Close

    ई-समितीबाबत

    भारतीय न्यायव्यवस्थेने अंगिकारलेल्या माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाच्या उपक्रमाच्या प्रदर्शनासाठी, या पोर्टलमध्ये, ई-समिती मा. सर्वोच्च न्यायालय आपले स्वागत करीत आहे. “भारतीय न्यायसंस्थेत माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान कार्यान्वीत करणेबाबत राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा, २००५” अन्वये संकल्पित केलेल्या ई-न्यायालये प्रकल्पाच्या पर्यवेक्षणासाठी नियामक मंडळ म्हणून ई-समिती कार्य पाहते. भारत सरकार, विधी आणि न्याय मंत्रालय यांच्या न्याय विभागाद्वारे ई-न्यायालये हा प्रकल्प संपूर्ण भारतामध्ये संनियंत्रित तथा निधी निहित केला जातो. देशातील न्यायव्यवस्था म्हणजे न्यायालये ही माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असावी, असा उद्देश आहे.

    प्रकल्प आढावा

    • ई-न्यायालये प्रकल्पाच्या वादकर्ता सनदीच्या अनुषंगाने प्रभावी आणि कालबद्ध नागरीक केंद्रित सेवा.
    • न्यायालयांमध्ये प्रभावी न्यायवितरण व्यवस्था विकसित, स्थापित व अंमल प्रभावी करणे.
    • संबंधितांना माहिती सहजतेने प्राप्त होईल अश्या प्रक्रिया स्वयंचलित करणे.
    • न्यायवितरण व्यवस्था ही सहजप्राप्य, कमी खर्चिक, विश्वसनीय आणि पारदर्शक होण्यासाठी गुणात्मक आणि संख्यात्मक दृष्टया न्यायालयीन उपयोगिता वृद्धिंगत करणे.
    mobile-app

    ई- न्यायालये सेवा मोबाईल अॅप

    ई-कोर्टस् सेवा मोबाईल अॅप्लिकेशनला डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त झाला....

    dcs

    ई- न्यायालये सेवा पोर्टल

    ई-न्यायालये प्रकल्प अंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा आणि उपक्रम यांचेकरिता एक केंद्रीय प्रवेशद्वार तयार करण्यात आले आहे....

    hcs

    उच्च न्यायालय सेवा

    देशातील 21 उच्च न्यायालयांशी संबंधित माहिती आणि डेटाचा एक केंद्रीय भांडार....

    epayment

    ई-न्यायालये शुल्क भरणा

    न्यायालयीन फी, दंड, दंड आणि न्यायालयीन ठेवींचे ऑनलाइन भरणे सक्षम करणारी सेवा. ई पेमेंट पोर्टल....

    virtual-court

    आभासी न्यायालये

    आतापर्यंत फिर्यादी / वकिलांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केसेस दाखल करता येतील आणि कोर्टाची फी ऑनलाईन भरता येईल....

    njdg

    राष्ट्रीय न्यायिक माहिती ग्रीड

    ईकोर्ट्स प्रोजेक्टच्या तत्वाखाली प्रमुख प्रकल्प, पोर्टलमध्ये राष्ट्रीय भांडार आहे....

    Touch screen kiosk

    टच स्क्रीन किऑस्क

    देशभरातील विविध कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये टच स्क्रीन कियॉस्क स्थापित केले आहेत....

    e sewa kendra

    ई-सेवा केंद्र

    ई-सेवा केंद्रे उच्च न्यायालये आणि प्रत्येक राज्यातील एका जिल्हा न्यायालयात तयार केली गेली आहेत....

    efiling

    ई-फायलिंग

    ई-फाईलिंग सिस्टम कायदेशीर कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक दाखल करण्यास सक्षम करते. ई-फाईलिंग वापरुन, केसेस (दिवाणी व गुन्हेगारी दोन्ही)....

    काय नवीन

    Adopting-Solutions

    न्यायालये आणि कोव्हीड- १९: न्यायिक कार्यक्षमतेसाठी...

    ‘न्यायालये आणि कोव्हीड-१९: न्यायिक कार्यक्षमतेसाठी उपाय अंगीकृत करणे’ या विषयावर जागतिक बँकेपुढे मा.डॉ.न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांनी १७ जून २०२० रोजी भाषण केले. या भाषणामध्ये त्यांनी कोव्हीड-१९ महामारीचे भारतातील न्यायसंस्थेवर होणाऱ्या त्वरित न्यायिक प्रतिसादाबाबत भाष्य केले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परिसीमन कालावधी…

    njdg-launch

    उच्च न्यायालयांसाठी एन.जे.डी.जी. चे अनावरण

    श्री.के.के.वेणुगोपाल, भारताचे महान्यायप्रतिनिधी यांनी दि. ३ जुलै २०२० रोजी डॉ. न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड, अध्यक्ष, ई-समिती, श्री.तुषार मेहता, भारताचे कायदेविषयक सल्लागार, श्री.बरूनमित्रा, सचिव (न्याय), मा.न्यायमूर्ती आर.सी.चव्हाण, उपाध्यक्ष ई-समिती, श्री.संजीव काळगावकर, महासचिव, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, आणि अन्य ई-समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत एन.जे.डी.जी. चे…

    सर्व पहा

    पुरस्कार आणि कौतुक

    award image.

    डीजिटल इंडिया- उत्तम मोबाईल अॅप

    डीजिटल इंडिया अॅवॉर्ड २०१८ अंतर्गत ई-न्यायालय प्रकल्पाला त्याच्या ई-न्यायालय सेवा यासाठी उत्तम मोबाईल अॅप म्हणून प्लॅटीनम अॅवॉर्ड प्रदान करण्यात आले.

    award image

    जेम्स ऑफ डीजीटल इंडिया पुरस्कार.

    भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॅनिक आणि आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०१८ मध्ये ई- गव्हर्नन्स मधील नैपुण्यासाठी ई-न्यायालय प्रकल्पाला ज्युरीज चॉईस म्हणून जेम्स ऑफ डीजिटल इंडिया…

    सर्व पहा