Close

    ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये

    गर्भतत्वे/मुलभूत तत्वे/कोअर प्रिन्सिपल्स

    • तंत्रज्ञान हे ‘ सशक्त’ आणि ‘समर्थ’ करण्यासाठी उपयोगात आणले गेले पाहिजे.
    • तंत्रज्ञान हे केवळ सद्यस्थितीतील व्यवहार आणि प्रक्रिया यांचे स्वयंचलित करणासाठी नसून तंत्रज्ञान हे स्थित्यंतराचे वाहन असले पाहिजे. एक बलशक्ती जी सर्व नागरिकांना ‘सशक्त’ आणि ‘सक्षम’ बनवते.
    • सर्वांप्रती न्यायप्राप्तीची खात्री करणे
    • प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या वादनिवारणार्थ आणि अनुतोष प्राप्तीसाठी न्यायिक संस्थेकडे कोणत्याही ‘डीजीटल डीव्हाइड’ शिवाय किंवा अन्य सामाजिक आर्थिक आव्हानांनी अडथळा न येता संपर्क साधता येण्यासाठी साधने पुरविली गेली पाहिजेत.
    • एक अत्यंत कार्यक्षम आणि जबाबदारीपूर्ण प्रतिसाद देणाऱ्या न्यायिक प्रणालीची स्थापना
    • तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने न्यायिक प्रणाली केवळ न्यायदानाच्या शीघ्र वितरणासाठी सक्षम बनवायची नाही तर ‘कार्यक्षमता मापदंड/ इफिशियंसी मॅट्रिक्स’ चा प्रारंभ करून न्यायसंस्थेची क्षमता आणि कार्यप्रभावीपणा यांना नियंत्रित करून मानचित्र निर्माण करण्याचे आहे.

    उद्दीष्टे

    इ-समितीला पुढील उद्दीष्टांचे मार्गदर्शन राहील :

    • देशभरातील सर्व न्यायालये आंतरशृंखलेने जोडणे.
    • भारतीय न्यायप्रणालीमध्ये आय.सी.टी. ची सक्षमता स्थापित करणे.
    • न्यायिक कार्यक्षमता गुणात्मक आणि संख्यात्मक दृष्टया वृद्धिंगत करण्यासाठी न्यायालयांचे सक्षमीकरण करणे.
    • न्यायवितरण प्रणाली ही सुलभ संपर्काची, कमी खर्चिक, पारदर्शी आणि उत्तरदायी बनविणे.

    टप्पा २ उद्दीष्टे :

    • किऑस्कस, वेब पोर्टल्स, मोबाईल  अॅप्स, ईमेल, एसएमएस पूल, एसएमएस पुश, इत्यादी वाहिन्यांद्वारे न्यायप्रकरणांची माहिती वादकर्त्यांना विविध सेवांचे द्वारे सुलभतेने उपलब्ध करून देणे. विधिज्ञांसाठी न्यायप्रकरणांचे नियोजन आणि वेळापत्रक.
    • विधीज्ञांसाठी न्यायप्रकरणांची सारणीबद्ध रचना करून नियोजन व व्यवस्थापन करणे.
    • न्यायिक अधिकारांसाठी न्यायप्रकरणांचे व्यवस्थापनासह न्यायप्रकरणभार यांचे व्यवस्थापन करणे.
    • राज्यभरातील प्रमुख आणि अन्य जिल्हा न्यायाधिश आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती यांचेकरिता पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण सुविधांचे निर्माण करणे
    • उच्च न्यायालये, विधी विभाग, संशोधक आणि अभ्यासक यांचे करिता राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हा व तालुका न्यायालयातील न्यायप्रकरणांचे पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण करणे.
    • न्यायवितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी योजनाबद्ध आराखड्याची निर्मिती करणे.