ई-समितीबाबत
भारतीय न्यायव्यवस्थेने अंगिकारलेल्या माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाच्या उपक्रमाच्या प्रदर्शनासाठी, या पोर्टलमध्ये, ई-समिती मा. सर्वोच्च न्यायालय आपले स्वागत करीत आहे. “भारतीय न्यायसंस्थेत माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान कार्यान्वीत करणेबाबत राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा, २००५” अन्वये संकल्पित केलेल्या ई-न्यायालये प्रकल्पाच्या पर्यवेक्षणासाठी नियामक मंडळ म्हणून ई-समिती कार्य पाहते. भारत सरकार, विधी आणि न्याय मंत्रालय यांच्या न्याय विभागाद्वारे ई-न्यायालये हा प्रकल्प संपूर्ण भारतामध्ये संनियंत्रित तथा निधी निहित केला जातो. देशातील न्यायव्यवस्था म्हणजे न्यायालये ही माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असावी, असा उद्देश आहे.
प्रकल्प आढावा
- ई-न्यायालये प्रकल्पाच्या वादकर्ता सनदीच्या अनुषंगाने प्रभावी आणि कालबद्ध नागरीक केंद्रित सेवा.
- न्यायालयांमध्ये प्रभावी न्यायवितरण व्यवस्था विकसित, स्थापित व अंमल प्रभावी करणे.
- संबंधितांना माहिती सहजतेने प्राप्त होईल अश्या प्रक्रिया स्वयंचलित करणे.
- न्यायवितरण व्यवस्था ही सहजप्राप्य, कमी खर्चिक, विश्वसनीय आणि पारदर्शक होण्यासाठी गुणात्मक आणि संख्यात्मक दृष्टया न्यायालयीन उपयोगिता वृद्धिंगत करणे.
