Close
    • सक्षम र शसक्त बनाउनु

    समितिबारे जानकारी

    सर्वोच्च अदालतको समिति तपाईलाई यो पोर्टलमा स्वागत गर्दछ जसमा सूचना संचार प्रबिधि (ईसीटि) बाट भारतीय न्यायिक प्रणालीले गरेको पहलहरु देखाऊनेछ। समिति साशित निकाय हो जसले न्यायालयहरु को परियोजनालाई निरीक्षण गर्छ जुन राष्ट्रिय नीति कर्म नीति सूचना संचार प्रबिधि (ईसीटि) को कार्यन्वयन भारतको न्यायिक प्रणाली२००५अन्तर्गत हुँदैछ। न्यायालय एउटा अखिल भारतीय परियोजना हो जसको निरीक्षण कोष न्याय विभाग, कानुन न्याय मन्त्रालय, भारत सरकार ले प्रदान गर्दैछ। यसकोउधेश्य न्यायालयहरुमा (ईसीटि) लाई लागू गरेरभारतको न्यायिक प्रणालीलाई परिवार्तन गर्नु हो।

    परियोजनाको अवलोकन

    • दक्ष समयसीमाभित्रईकोर्ट परियोजना लिटिगेन्टको अधिकारपत्रको अनुसारनागरिक केन्द्रित सेवाहरू प्रदान गर्न
    • न्यायलयरूमा कुशल, न्यायिक वितरण प्रणालीको विकास, स्थापना र कार्यान्वयन गर्न।
    • प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न यसको सरोकारवालाहरूको सहज सूचनाको पहुँच का लागि।
    • न्यायिक उत्पादकताको दुबै गुणात्मक र मात्रात्मक बृद्धि गर्न, न्याय वितरण प्रणाली सुलभ,लागत प्रभावी, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउनु को लागि।

    mobile-app

    ई-अदालत सेवाहरूको मोबाइल अनुप्रयोग

    ई-अदालत सेवाहरूको मोबाइल अनुप्रयोगले देशको क्रान्तिकारी अदालत सूचना उपकरणको रूपमा डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो।

    dcs

    ई-अदालत पोर्टल

    एक केन्द्रित गेटवे जसले सबै ई-अदालत सेवाहरुको वेबसाइट को लिंक प्रदान गर्दछ। निम्न ई-अदालत वेबसाइटहरू पहुँच गर्न सकिन्छ:

    hcs

    उच्च अदालत सेवाहरू

    यस पोर्टलमा उच्च अदालतहरू सम्बन्धित सूचना र डाटाको केन्द्रीय भण्डार उपलब्ध छ। वेबसाइटमा

    epayment

    ई-अदालत शुल्क भुक्तानी

    सेवा जसले अदालत शुल्क, जरिवाना र न्यायिक शुल्कको अनलाइन भुक्तानीलाई सक्षम बनाउदछ।

    virtual-court

    भर्चुअल अदालतहरू

    भर्चुअल अदालत वेबसाइटमा प्रदान गरिएका सेवाहरू:

    njdg

    राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

    एनजेडीजी, ई-अदालत परियोजनाको तत्वावधानमा लागू गरिएको फ्ल्यागशिप परियोजना हो, जसलाई भारत सरकारको व्यवसायिक पहल गर्न सहज अन्तर्गत

    Touch screen kiosk

    टच स्क्रीन किओस्कहरू

    टच स्क्रीन कियोस्कहरू देश भरिका विभिन्न अदालत परिसरहरूमा स्थापना गरिएका छन्। पक्षहरु र वकिलले यी स्टेसनहरुमा निर्णय न भएका मुद्दाहरुसंग सम्बन्धित मुद्दा

    e sewa kendra

    ई-सेवा केन्द्र

    ई-सेवा केन्द्रहरू प्रत्येक राज्यको उच्च अदालतहरूमा र एक जिल्ला अदालतमा प्रायोगिक आधारमा सिर्जना गरिएको छ।

    efiling

    ई-फाईलिंग

    इ-फाईलिंग गर्ने प्रणालीले कानुनी कागजातहरूको इलेक्ट्रोनिक मध्यमबाट फाईलिंग गर्न सक्षम बनाउदछ।

    नयाँ के छ

    icode

    भारत कोड ई-अदालत सेवाहरूका मोबाइल अनुप्रयोग...

    एउटा नयाँ सुविधा ” भारतीय नियामावली ” दुबै ई-अदालतहरूको मोबाइल अनुप्रयोग र जस्टिस अनुप्रयोगमा थपिएको छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको मोबाइलमा सबै नियम, नियमहरू र सूचनाहरू पहुँच गर्न सक्षम बनाएको छ। यो सबै ऐनहरुको लागि एक तयार गरिएको संदर्भ सामग्री…

    njdg-launch

    उच्च अदालतहरूको लागि एनजडीजीको सुरुवात

    उच्च न्यायालयहरूको लागि राष्ट्रिय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) श्री के.के. भेणुगोपाल, भारतको अटर्नी जनरल द्वारा शुरू गरिएको थियो ३ जुलाई २०२० मा, डा न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचुद, अध्यक्ष, ई-समिति, श्री तुषार मेहता, भारतका सॉलिसिटर जनरल, श्री बरुण मित्रा, सचिव…

    सबै हेर्नुहोस्

    पुरस्कार र प्रशंसाहरु

    2022goldaward

    सन् २०२२ नागरिक केन्द्रित वितरण प्रदान गरेको...

    भारतको सर्वोच्च अदालत र न्याय विभागको ई-समितिलाई प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक गुनासो विभागद्वारा नागरिक केन्द्रित वितरण प्रदान गरेको उत्कृष्टताको लागि प्रतिष्ठित राष्ट्रिय…

    No Image

    सन् २०२१ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणमा संलग्न...

    गत ३ डिसेम्बर २०२२ मा विज्ञान भवनमा आयोजित एक समारोहमा भारतका माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणमा संलग्न संस्थाहरूको…

    सबै हेर्नुहोस्