ई-सेवा केंद्र

प्रायोगिक तत्वावर प्रत्येक राज्यामध्ये उच्च न्यायालये आणि प्रत्येक जिल्हा न्यायालय यांचेकरिता ई-सेवा केंद्र निर्माण केले आहे. याद्वारे वादकर्त्याला न्यायप्रकरणाची स्थिती आणि आदेश आणि न्यायनिर्णय यांच्या प्रतिलिपी प्राप्त होऊ शकतात. या केंद्रांद्वारे ई-फायलिंग सुविधेला सहाय्य देखील मिळते. सामान्य नागरिक आणि त्याचा न्याय प्राप्त करण्याचा हक्क याकरिता ही केंद्रे एक महत्वपूर्ण टप्पा ठरली आहेत.

ई-सेवा केंद्राद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधा

वादकर्ते आणि विधीज्ञ यांचेसाठी प्रथमतः ई-सेवा केंद्रे खालील सुविधा पुरवतात :-

न्यायप्रकरणाची स्थिती, सुनावणीचा पुढील दिनांक आणि अन्य तपशील याबाबतची चौकशी हाताळणे.
प्रमाणित प्रतिसाठी येणारे अर्ज ऑनलाईन स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुकर करणे.
याचिका यांचे ई-फायलिंग जसे की, याचिकेच्या कागद प्रतीचे स्कॅनिंग करणे, ई-स्वाक्षांकन जोडणे, सीआयएस मध्ये अपलोड करणे आणि फायलिंगचा क्रमांक निर्माण करणे अशा सुविधा सुकर करणे.
ई- मुद्रांक/ई-भरणा ऑनलाईन करण्यासाठी सहाय्य करणे.
आधार क्रमांकावर पायाभूत असणारी डिजीटल स्वाक्षरी आवेदित करण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी मदत करणे.
अॅड्राॅर्इड आणि आयओएस साठी ई-कोर्टस् मोबाईल अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी सहाय्य करणे आणि त्याला प्रसिद्धी देणे.
कारागृहातील बंदिवानांसोबत त्यांच्या नातेवाईकांची ई-मुलाखत ठरवणेकामी सहाय्य करणे.
रजेवरील न्यायाधीशांची माहीती पुरविणे.
जिल्हा विधी सेवा अधिकारिता, उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती यांचेकडून शुल्क विरहित /मोफत विधी सेवा प्राप्त करण्याबाबत जन सामान्यांना मार्गदर्शन करणे.
आभासी न्यायालयांमधील रहदारी चलानाची विल्हेवाट लावण्याची सुविधा तसेच वाहतुकीचे चलान व अन्य किरकोळ अपराध याच्या निकालीकरणासाठी सहाय्य करणे.
न्यायालय सुनावणीसाठी दृकश्राव्य परिषद ही संयोजित आणि आयोजित करण्याची पद्धती विशद करणे.
ई-मेल, व्हॉट्सअॅप किंवा अन्य इतर उपलब्ध माध्यमाद्वारे न्यायिक आदेश/ न्यायनिर्णय यांच्या सॉफ्ट प्रती पुरविणे.