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    • सक्षम एवं समर्थ बनाना

    नवीनतम अपडेट

    • Virtual Courts and e-Filing System at High Court of Karnataka inaugurated by Hon'ble Dr Justice D Y Chandrachud, Chairperson, e-Committee.

    ई-कमेटी के बारे में

    भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी, भारत में न्यायिक प्रणाली द्वारा अपनाई गई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) पहल के इस पोर्टल पर आपका स्वागत करती है। ई-कमेटी ”भारतीय न्यायपालिका-2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना”के तहत संकल्पित ई-कोर्ट की परियोजना की देखरेख के साथ अधिभारित प्रशासनिक निकाय है। ई-कोर्ट, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगरानी और वित्त पोषित एक अखिल भारतीय परियोजना है। इसकी संकल्पना देश की न्यायिक प्रणाली को न्यायालयों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माध्यम द्वारा परिवर्तित करने की है

    परियोजना अवलोकन

    • ई-कोर्ट परियाेजना, लिट्टिगेन्ट चार्टर के अनुसार कुशल और समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।
    • अदालतों में कुशल न्याय वितरण प्रणाली का विकास, स्थापना और कार्यान्वयन
    • अपने हितधारकों को जानकारी की सुलभता को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
    • न्यायिक उत्पादकता गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को बढ़ाने के लिए, न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, प्रभावी लागत , विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना।
    mobile-app

    ई-कोर्ट सेवा मोबाइल एप

    ई-कोर्ट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन को देश में एक क्रांतिकारी न्यायालय सूचना उपकरण के रूप में....

    dcs

    ई-कोर्ट सेवा पोर्टल

    एक केन्द्रीय गेटवे जो ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रदान की गई अनेक पहलों और सेवाओं के लिंक प्रदान करता है।....

    hcs

    उच्च न्यायालय सेवाएं

    इस पोर्टल पर उच्च न्यायालयों से संबंधित सूचना और आंकड़ों का केंद्रीय भंडार उपलब्ध है। वेबसाइट पर लंबित 46,37,128(4.6 मिलियन)....

    epayment

    ई-कोर्ट शुल्क भुगतान

    न्यायालय शुल्क, अर्थदण्ड,जुर्माना और न्यायिक जमा के ऑनलाइन भुगतान को सक्षम बनाने वाली सेवा।....

    virtual-court

    आभासी न्यायालय

    आभासी न्यायालय, एक ऐसी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य न्यायालय में वादकारी या अधिवक्ता की उपस्थिति को समाप्त करना....

    njdg

    राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

    ई-कोर्ट परियोजना के तत्वावधान में कार्यान्वित एनजेडीजी को भारत सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचार....

    Touch screen kiosk

    टच स्क्रीन कियोक्स

    देश भर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में टच स्क्रीन कियोस्क लगाए गए हैं। वादकारी और अधिवक्ता....

    e sewa kendra

    ई-सेवा केन्द्र

    उच्च न्यायालयों में और प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय में प्रायोगिक आधार पर ई-सेवा केंद्र बनाए गए हैं।....

    efiling

    ई-फाइलिंग

    ई-फाइलिंग प्रणाली विधिक कागजात इलैक्ट्रानिक रूप से दायर करने में समर्थ बनाती है। ई-फाइलिंग का प्रयोग करते हुए, वादों....

    नया क्या है

    Adopting-Solutions

    The Courts and COVID-19: Adopting Solutions...

    Hon’ble Dr Justice D Y Chandrachud delivered a speech at the World Bank on the topic “The Courts and COVID-19: Adopting Solutions for Judicial Efficiency” on 17 June 2020. In the presentation, he discussed the immediate judicial responses to…

    njdg-launch

    Launch of NJDG for High Courts

    National Judicial Data Grid (NJDG) for High Courts was launched by Shri. K.K. Venugopal, Attorney General of India on 3 July 2020 in the presence of Hon’ble Dr Justice D Y Chandrachud, Chairperson, e-Committee, Shri. Tushar Mehta, Solicitor General…

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    पुरस्कार व सम्मान

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    जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड

    इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने ई-गवर्नेन्स में उत्कृष्टता के लिए ई-कोर्ट परियोजना को जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड2018 (जूरी…

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    डिजिटल इंडिया – सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ऐप

    डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 के तहत ई-कोर्ट परियोजना को ई-कोर्ट सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ऐप हेतु प्लैटिनम अवार्ड दिया गया।

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