Close

    ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

    ਗੋਆ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਣਜੀ ਵਿਖੇ “ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਡੀ ਰੀਲਾਕਾਓ” ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਡੀ ਰੀਲਾਕਾਓ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦੀਊ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1963 ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਦਸੰਬਰ 1963 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 1964 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

    ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬੰਬੇ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੋਆ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1982 ਨੂੰ ਪਣਜੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

    ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਕੂਟੋ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਡੀ.ਕਾਮਤ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ 1983 ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

    ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਆ ਨੂੰ 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ।

    ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ “ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਡੀ ਰੀਲਾਕਾਓ” ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲਟੀਨਹੋ, ਪਣਜੀ ਵਿਖੇ ਲਾਇਸੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਨਵੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਬੀ.ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,72,64,393/- ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ.ਕੇ. ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਹਨ।

    ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

      ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਿਊਬਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਲਾਅਨ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਾ ਕਚੈਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ (ਹੁਣ ਬੇਂਗਲੁਰੂ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸੌਧਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. […]

    View Details

    ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

    ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਨੂੰ 26 ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ […]

    View Details

    ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚਿੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

    ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਨੂੰ 09/11/2000 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿਖੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਲੀਟਾਲ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ […]

    View Details

    eCommittee ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

    ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੋ “ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ-2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਕਲਪਿਤ ਈ-ਕੋਰਟ […]

    View Details

    ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

    ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਮੁੜ-ਸੰਗਠਨ) ਐਕਟ, 1971 ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ, ਪੰਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਅਤੇ ਦੋ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ […]

    View Details

    ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

    ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਮਈ, 1960 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਤ੍ਰਿਕਮਲਾਲ ਦੇਸਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ; ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਟੀ. ਦੇਸਾਈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਮ. ਸ਼ੇਲਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਮਿਆਭੋਏ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ […]

    View Details

    SMS ਸੇਵਾ

    ਇਸ ਜੱਜਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਐਸ ਪੁਸ਼ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਮਐਸ ਪੁੱਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 9766899899 ‘ਤੇ CNR ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

    View Details

    ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CIS)

    CIS ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। CIS ਸੰਸਕਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ […]

    View Details

    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

    ਇਤਿਹਾਸ   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ   ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ 365 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ […]

    View Details