ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੋ “ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ-2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਕਲਪਿਤ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ ਸਮਰਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਨਿਆਇਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ।