ਪੀ ਐਚ ਐਚ ਸੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆ ਈ-ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਈ-ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੌਡੀਊਲ –
(ਏ) ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਮੌਡੀਊਲ – ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਬੀ) ਆਮ ਫਾਈਲਿੰਗ ਟੋਕਨ ਮੌਡੀਊਲ – ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਵੱਖਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਧਿਰਾਂ/ਵਕੀਲਾਂ ਦ ਕਲੱਰਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਰਸੀਦ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ‘ਕਾਊਂਟਰ ਨੰਬਰ’ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੱਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(ਸੀ) ਜੱਜਿਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਮੋਡੀਊਲ – ਈ-ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਪੇਪਰਬੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੈਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ –
- ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੱਫਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਐਮਐਸ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
- ਮੋਡੀਊਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ URL (ਯੂ ਆਰ ਐੱਲ): https://phhc.gov.in/judges_diary/
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਸੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਵੀਸੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
(ਡੀ) ਐਂਡਰੌਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ – ਵੀਸੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਸੀ ਕਾਜ਼ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (save) ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਡੀ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(ਈ) ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ, ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰ (ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ)
ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੁਆਰਾ 25 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ “ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ” ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮ ਆਫਿਸ 365 ਈ1 ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਿਨਾਰ (ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਈਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ
ਕ੍ਰਮਾਂਕ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ
- ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਵਾਲੇ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ 1524
2.ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਸਰਵਰ 67
3.ਡੁਪਲੈਕਸ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 633
- ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੁਪਲੈਕਸ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 58
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੂੰ 100 ਐਮ ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਐਮ ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਮਐਸ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਵੈਕੋਮ ਡੀਟੀਕੇ 2461 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 16 ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਿਉਰਿਟੀ ਮੋਡੀਊਲ
ਸ਼ਿਉਰਿਟੀ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਿਉਰਟੀ ਸਰਚ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ 2 ਪਾਇਲਟ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾਹ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।