राजस्थान उच्च न्यायालय

स्वतंत्रता पश्चात राजपूताना की तत्कालीन रियासतों को राजस्थान राज्य में एकीकृत किया गया था। राजस्थान राज्य के उद्घाटन से पहले इन रियासतों में अपने-अपने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय कार्यरत थे। श्री बीआर पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी.पुरी और श्री एस.पी.सिंह की एक समिति ने सिफारिश के आधार पर जयपुर को नए राजस्थान राज्य की राजधानी और उच्च न्यायालय को जोधपुर में स्थापित किया गया।
राजस्थान राज्य का उद्घाटन 30 मार्च, 1949 को हुआ और तत्समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में कार्यरत पाँच रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में उच्च न्यायालय, जोधपुर का उद्घाटन किया गया। दिनांक 29.08.1949 को राजप्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। प्रारंभ में उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा स्थानों से भी सुनवाई की गयी।

26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और न्यायाधीशों की संख्या को घटाकर 6 कर दिया गया। बीकानेर, कोटा और उदयपुर की बेंच को 22.05.1950 से समाप्त कर दिया गया, लेकिन जयपुर बेंच निरंतर रही ।
कालांतर में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 49 के तहत नवीन उच्च न्यायालय स्थापित हुआ जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित की गयी । सर्व श्री पी.सत्यनारायण राव, वी.विश्वनाथन और बी.के.गुप्ता की समिति की रिपोर्ट पर जयपुर खंडपीठ को वर्ष 1958 में समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान का उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 1976 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ को फिर से जयपुर में स्थापित किया गया और 30.01.1977 से जयपुर पीठ ने कार्य करना शुरू किया।
राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 माननीय न्यायाधीशों की पद-संख्या अनुमोदित है।
जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के भव्य नवीन भवन का लोकार्पण भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 07.12.2019 को किया गया था।

नवीन उच्च न्यायालय भवन में 22 न्यायालय कक्ष हैं।जयपुर में खंडपीठ वर्तमान में वर्ष 2006 में निर्मित भवन में कार्यरत है जो पुराने हेरिटेज भवन के समीप स्तिथ है।
जोधपुर और जयपुर के दोनों उच्च न्यायालय परिसर में कुल 46 न्यायालय कक्ष हैं।
राजस्थान राज्य में कुल 36 न्याय क्षेत्र कार्यरत हैं जिनमें 1250 से अधिक अधीनस्थ अदालतें हैं।

माननीय स्टीयरिंग कमिटी (कंप्यूटर समिति)

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