प्रास्ताविक

भारताचे तत्कालीन मा.मुख्य न्यायमूर्ती आर.सी.लाहोटी यांनी भारतातील न्यायिक विभागाची सुधारणा होण्याची आत्यंतिक आवश्यकता ओळखून नवीन तंत्रज्ञान स्वीकृत करून माहिती आणि तंत्रज्ञानाने न्यायालये समृद्ध व्हावीत, याकरिता राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा निर्माण करण्यात यावा व ई-समितीचे संघटन व्हावे, असे प्रस्तावित केले. भारतीय न्यायसंस्थेला डीजीटल युगासाठी तयार करणे, तंत्रज्ञान आणि संपर्क साधने ही स्वीकृत करून उपयोगात आणणे आणि त्याद्वारे न्याय वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होऊन विविध संबंधितांना त्याचा लाभ मिळावा, याकरिता राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात मदत करणे हे ई-समितीचे कार्य होते.

ई-समितीने निर्माण केलेले डीजीटल मंच हे त्यावेळेपासून संबधितांना- पक्षकार, विधीज्ञ, शासकीय/ विधी प्रवर्तनअभिकर्ते / कायदाअंमलबजावणी संस्था आणि सामान्य नागरिक यांनाप्रत्यक्ष वेळी न्यायिक आधारसामग्री (डाटा) आणि माहिती प्राप्त करणे शक्य झाले आहे. डीजीटल माहिती संग्रह आणि परस्पर संवादी मंच यामुळे पुढील क्रिया सुलभ झाल्या :-

देशातील कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशिष्ट न्यायप्रकरणातील तपशील आणि टप्पा यांचे अनुमार्ग शोधणे .
देशातील न्यायिक संस्थांसमोर प्रलंबित असणाऱ्या विविध न्याय प्रकरणांचे व्यवस्थापन करणे.
माहिती संचातील माहिती शोधून तिचा उपयोग करून जलदगती संवर्गातील न्यायालयीन प्रकरणांसाठी घेणे.
न्यायालयीन संसाधनांचा प्रभावी उपयोग करणे.
न्यायसंस्थेची कार्यक्षमता आणि प्रभावीपणा दाखविण्यासाठी आणि संनियंत्रण ठेवण्यासाठी माहितीचे विश्लेषण करून नियंत्रण ठेवणे.