२०२० डिजिटल भारत पुरस्कार -डिजिटल ई-गव्हर्नन्समधील उत्कृष्टतेसाठी प्लॅटिनम पुरस्कार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीला डिजिटल गव्हर्नन्स मधील उत्कृष्ठतेसाठी राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन २०२० चा प्लॅटिनम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
ई-समितीने आपल्या नागरिककेंद्रित सेवा आणि अनेक डिजिटल सुधारणांसह जीवनाला न्याय मिळण्याचा मूलभूत अधिकार मिळवण्यात, विशेषत: कोविड -१९ महामारीच्या काळात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कोरोना काळात ई-कोर्ट प्रकल्पाद्वारे प्रदान केलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर करून न्यायालयांनी ५५,४१,७५८ प्रकरणांची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (दृक- श्राव्य माध्यमांद्वारे) केली ज्यामुळे ई-समिती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटले चालविण्यात भारत जागतिक स्तरावर अग्रेसर बनला. व्हर्च्युअल कोर्टाच्या माध्यमातून दंड म्हणून रु. २५० कोटींचा भरणा ऑनलाइन करण्यात आला आहे.

ई-कोर्ट वेबसाइट, मोबाइल ॲप , एसएमएस आणि ईमेल सेवांद्वारे नागरिक कुठेही आणि केव्हाही खटल्याची स्थिती, प्रकरणसुची , कोर्टाचे आदेश याबाबत माहिती मिळवू शकतात. नागरिक, पक्षकार आणि वकिलांना १३.७९ कोटी खटले आणि १३.१२ कोटी आदेश आणि निकालांचा तपशील २४×७ ऑनलाइन विनामूल्य मिळू शकतो.

न्यायालयीन प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी न्यायालयीन प्रकरण माहिती प्रणाली ३२९३ न्यायालयांच्या परिसरात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ई-तालने १४ डिसेंबर २०२० पर्यंत रु. २४२ कोटी ई-व्यवहारांची नोंद केली आहे जे सामान्य नागरिकांपर्यंत ई-कोर्ट सेवेचे यश आणि पोहोच अधोरेखित करते.

नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) (राष्ट्रीय न्यायिक माहिती संग्रह) हा ई-समितीचा एक अग्रणी प्रकल्प आहे जो देशातील प्रलंबित प्रकरणांचा मागोवा घेतो आणि ही माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात पारदर्शकता सुनिश्चित करतो.

ई-समितीने नॅशनल सर्व्हिस अँड ट्रॅकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस (एनएसस्टेप) द्वारे प्रक्रियांच्या प्रसारणाचे डिजिटायझेशन केले आहे.

ई – समितीने न्यायालयाच्या संकेतस्थळांना सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, ऑनलाइन खटले दाखल करण्यासाठी ई-फायलिंग सुरू केले आहे आणि दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी आदेश व निर्णय सुलभ स्वरूपात उपलब्ध करून देऊन डिजिटल सेवांसह न्यायालयीन प्रक्रिया अपंग व्यक्तींसाठी सुलभ बनवण्याचे कामही ई-समितीने हाती घेतले आहे.

डिजिटल सुधारणांद्वारे न्यायपालिकेत क्रांती करण्याव्यतिरिक्त, ई-समितीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम महामारीच्या काळात (मे २०२० ते डिसेंबर २०२०) १.६७ लाख वकील, न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत.

पुरस्कार तपशील