नागरिककेंद्रित सेवा प्रदान करण्यात उत्कृष्टतेसाठीचा २०२२ चा राष्ट्रीय सुवर्ण पुरस्कार

४५) प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय आणि न्याय विभागाच्या ई-समितीला नागरिककेंद्रित सेवा प्रदान करण्यात उत्कृष्टतेसाठीचा देण्यात येणारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुवर्ण पुरस्कार तसेच रोख रक्कम रुपये ५ लाख, सन्मानचिन्ह आणि न्यायनिर्णय आणि आदेश शोध पोर्टलसाठी प्रमाणपत्र प्रदान केले. दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जम्मू येथे झालेल्या २५ व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत (एन.सी.इ.जी.) हा पुरस्कार विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

न्यायनिर्णय आणि आदेश शोध पोर्टल
येथे क्लिक करा – https://judgments.ecourts.gov.in/pdfsearch/index.php
* न्यायनिर्णय आणि आदेश शोध पोर्टल हे २४ * ७ नागरिककेंद्रित सेवा प्रदान करते.
* उच्च न्यायालयाच्या १ कोटींहून अधिक न्यायनिर्णयांचे मोफत पीडीएफ डाउनलोड.
* उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांच्या पोर्टलच्या या केंद्रीकृत संग्रह स्थानामधून पक्षकार/जनता /वापरकर्ता काही मिनिटांतच न्यायनिर्णयांच्या प्रमाणित प्रती मिळवू शकतात.
* हे पोर्टल वापरण्यास सुलभ आहे आणि त्यावरील न्यायनिर्णय दिव्यांगांसाठी डिजिटली उपलब्ध आहेत.
* न्यायनिर्णय शोध पोर्टल हे न्याय मिळवण्याच्या अधिकाराच्या संविधानात्मक परमादेशावर आधारित आहे ज्यामध्ये न्यायनिर्णय /आदेश मिळविण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.

पुरस्कार तपशील