ई-न्यायालयों की योजनाओं की स्थिति

ई-न्यायालयों की योजनाओं की स्थिति – समाप्त और अविरत

• आईसीजेएस – उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में इन्टरआॅपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का परीक्षण पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिला न्यायालय आईसीजेएस सही तरीके से कार्य कर रहे हैं।

• द्रुपल आधारित जिला न्यायालय की वेबसाइटें और ecourts.gov.in – जिला न्यायालय वेबसाइटों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर क्लिक करके संबंधित जिले, न्यायालय परिसर, संबंधित न्यायालय, तिथि आदि की दैनिक प्रगति देख सकता है। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में द्रुपल आधारित वेबसाइटें हैं। जिला न्यायालय की वेबसाइटों की मैपिगं ecourts.gov.in पोर्टल के साथ किया गया है। सभी जिला न्यायालयों को, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय से संबंधित सामग्री को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया है जिससे न्यायिक अधिकारियों, नोटिसों, परिपत्रों आदि के विवरण जैसी नवीनतम जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सके।

• ईमेल निर्माण – वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के अधिकारिक पत्राचार के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की eCommittee के आदेश केेेे द्वारा न्यायिक अधिकारियों की 2023 से अधिक ई-मेल आईडी बनाई गई हैं।

• डिजिटल हस्ताक्षर टोकन – उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को 2000 डिजिटल हस्ताक्षर टोकन प्रदान किए गये है।

• जिला न्यायालयों में सर्वर की स्थापना – ई-कमेटी फंड के माध्यम से 74 जिला न्यायालयों में 161 की संख्या में 2 पी रैक सर्वर और 11 की संख्या में 1 पी लो-एंड पेडेस्टल सर्वर को खरीदा आैर स्थापित किया गया है। राज्य सरकार निधि के माध्यम से 34 जिला न्यायालयों के लिए अतिरिक्त 58, 2 पी पैक सर्वर खरीदे और स्थापित किए गए हैं।

• लैपटॉप और प्रिंटर – राज्य सरकार निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को 2655 नंबर लैपटॉप और 2655 नंबर प्रिंटर खरीदे और प्रदान किए गए हैं।

• वीडियो कान्फ्रेंसिंग –
  • स्टूडियो आधारित- जनपदों और जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा राज्य सरकार के कोष से प्रदान की जा रही है। अब तक, 71 जिला न्यायालयों और 69 जेलों को स्टूडियो आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। सभी 73 जिला न्यायालयों और 70 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 जिला न्यायालयों और 27 आउटिंग कोर्ट्स के लिए 31 डेस्कटॉप आधारित वीडियो कांन्फ्रेसिंग यूनिट्स प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
  • डेस्कटॉप आधारित- डेस्कटॉप आधारित वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाइयों को 69 जिला न्यायालय, 51 न्यायालय और 65 जेलों के लिए उपलब्ध कराया गया है ।

• हार्डवेयर- ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के चरण-II में, अब तक 99. 09 करोड़ की कुल राशि कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आवंटित की गई है और निधि का 84. 61% हार्डवेयर्स और इसके उपकरणों की खरीद और स्थापना के उपयोंग में किया गया है।
  • ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के चरण-II में लगभग सभी जिला न्यायालयों में नवीनतम पीढ़ी और उच्च कॉनफिगरेशन के कुल 2107, आई-5 और 6321, आई-3 डेस्कॉप खरीदे, वितरित और स्थापित किए गए हैं।
  • कुल 1736 न्यायालयों को अतिरिक्त 6 लैन प्वाइंट और 185 न्यायालयों को स्विच सहित 12 नए लैन प्वाइंट उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 186 बचे हुए न्याय कक्षों को लैन सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
  • 2072 न्यायालयों को पहले ही पतले क्लाइंट वाले डिस्प्ले बोर्ड मॅानीटरों, स्पलिटरों सहित अतिरिक्त मॉनिटर उपलब्ध कराये जा चुके है, और 2072 न्यायालयों को डुप्लेक्स प्रिंटर्स और एमएफडी प्रिंटर्स उपलब्ध कराये गये हैं। 150 जिला न्यायालय परिसरों को उनकी जरूरत के अनुसार कियोस्क, हार्ड डिस्क, प्रोजेक्टर और डीजी सेट उपलब्ध कराये गये हैं। 71 डीएलएसए और 304 टीएलएससी के लिए कंप्यूटर डेस्कटॉप, 1 यूपीएस, प्रिंटर और लैन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं।
  • नवीनतम पीढ़ी और उच्च कॉनफिगरेशन के कुल 207 आई-5 और 621 आई-3 डेस्कटॉप्स खरीद कर बचे हुए न्यायालयों, फास्ट ट्रैक्ट न्यायालयों, 14 वें वित्त आयोग के तहत गठित न्यायालयों (एफ.टी.सी. के अतिरिक्त) और वाणिज्यिक न्यायालयों में स्थापित किए गए हैं।
  • 119 फास्ट ट्रैक न्यायालयों, 5 वाणिज्यिक न्यायालयों और 12 नियमित न्यायालयों का लिए 136 डूपलेक्स प्रिंटर्स और 136 एमएफडी प्रिंटर्स दिए जा चुके हैं तथा उनकी स्थापना भी की जी चुकी है।.

• डब्ल्यू.ए.एन./वीपीएनओबीबी – वीपीएनओबीबी के माध्यम से सभी जिला न्यायालय परिसरों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें। वीपीएनओबीबी के माध्यम से कुल 165 जिला और आउटिंग कोर्ट कॉम्प्लेक्स को जोड़ा जा चुका है। सभी जिलों में बीएसएनएल द्वारा वैन कनेक्टिविटी (10 -100 एमबीपीएस) उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में 148 स्थानों को वैन के माध्यम से जोड़ दिया गया है।
• जनपद न्यायालयों का डिजिटलीकरण – उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालयों के लिए डिजिटलीकरण कार्यों को शुरू करने की पहल की जा रही है।