ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਸ

ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 24×7 ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਚਾਰ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

1. ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਮਾਮਲੇ) ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ
2. ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 206 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਵਿਜ਼ਿਟ: http//vcourts.gov.in

Visit : http://vcourts.gov.in