ਭੂਮਿਕਾ

ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਸੀ.ਲੋਹਾਟੀ ਨੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਹਿਤ-ਧਾਰਕਾਂ-ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਾਭ:-
• ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।
• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।
• ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ।
• ਅਦਾਲਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ।
• ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।