ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ
• “ਸਸ਼ਕਤ” ਅਤੇ “ਸਮਰੱਥ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
• ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ੍ਵੈ-ਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਸਸ਼ਕਤ” ਅਤੇ “ਸਮੱਰਥ” ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਵਾਈਡ” ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ।
• ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ” ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

ਉਦੇਸ਼
ਈ-ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ:
• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਣਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਨਿਆਂ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫੇਜ਼-II ਦੇ ਉਦੇਸ਼:
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿਤਰਣ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਓਸਕਸ, ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ, ਈ-ਮੇਲ, ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੁਲ, ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੁਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਰਲ ਪ੍ਰਸਾਰ।
• ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ।
• ਕੇਸ ਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।
• ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਸਹੂਲਤਾਂ।
• ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ।
• ਨਿਆਂ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ।