परिचय

भारतमा न्यायिक क्षेत्र सुधारको अत्यावश्यक आवश्यकता महसुस गर्दै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर र एक राष्ट्रीय नीति बनाउने र अदालतमा आईसीटी लागू गर्न कार्य योजना, भारतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री आर सी लहोती ले समितिको गठनको प्रस्ताव राखेका थिए।ई-समितिले राष्ट्रिय नीति बनाउन सहयोग गर्नु थियो जसले भारतीय न्यायपालिका आफैलाई डिजिटल युगको लागि तयार गर्नसकोस, प्रविधि र सञ्चार उपकरणहरूको प्रयोग गरेर न्याय वितरण प्रणालीलाई अझ सक्षम बनाउन र यसरी यसको विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई फाइदा दिन्।ई-समिति द्वारा बनाईएको डिजिटल प्लेटफार्महरुले त्यसबेलादेखि नै सरोकारवालाहरू, पक्षहरू, वकिलहरू, सरकारी / कानून लागूगर्ने एजेन्सीहरू र साधारण नागरिकहरूलाई वास्तविक समयमा न्यायिक डेटा र जानकारी पहुँच गर्न सक्षम भएको छ।

डिजिटल डाटाबेस र अन्तर्क्रियात्मक प्लेटफार्महरूले निम्नलिखितलाई सक्षम बनाएको छ :

देशको कुनै पनि न्यायलयमा कुनै निर्णय न भएको मुद्दाको स्थिति र विवरण ट्र्याक गर्न।
देशभरका विभिन्न न्यायिक संस्थाहरूमा निष्कर्षमा न पुगेका मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्न।
डाटाबेसको जानकारी निकाल्न र उपयोग गर्न र छिट्टो विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुको ट्र्याक गर्न।
न्यायलयका स्रोतहरूको राम्रो उपयोग गर्न।
डेटाको विश्लेषण गरेर न्यायपालिकाको क्षमता र प्रभावकारितालाई अनुगमन र नक्शा गर्न।