ई-न्यायालय प्रकल्पांतर्गत संपादन करण्यात आलेले महत्वाचे टप्पे
- न्यायप्रकरणे माहिती आणि व्यवस्थापन प्रणालीवर आधारीत जगातील सर्वात मोठ्या मोफत आणि मुक्त स्रोत/ फ्री अँड ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर (एफओएसएस) चे विकसन. मोफत आणि मुक्त स्रोत सॉफ्टवेअर अंगीकृत करून देशासाठी अंदाजे ३४० कोटी (३४०० दश लक्ष) रुपयांची बचत करण्यात आली आणि याशिवाय या प्रणालीला परवाना शुल्क आणि देखभाल शुल्क असे आवर्ती खर्च नाहीत.
- भारतातील सर्व जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांसाठी ‘सीआयएस नॅशनल कोअर व्ही ३.२’ सॉप्टवेअर सामाईक या न्याय प्रकरण व्यवस्थापन आणि माहिती प्रणालीची निर्मिती.
- ‘सीआयएस नॅशनल कोअर व्ही१.०’ या न्याय प्रकरण व्यवस्थापन आणि माहिती प्रणालीचा भारतातील सर्व २२ उच्च न्यायालयांमध्ये अंमलबजावणी.
- देशभरातील ३२५६ न्यायालयातील माहिती आता ऑनलाईन उपलब्ध.
- ६८८ जिल्हा न्यायालयांच्या स्वतंत्र संकेतस्थळांची स्थापना.
- नॅशनल ज्युडीशियल डाटाग्रीड (एनजेडीजी) या मध्ये जिल्हा आणि तालुका न्यायालयातील १३.६० कोटी (१३६० दशलक्ष) (प्रलंबित आणि निर्णयित) न्याय प्रकरणांबाबत माहितीचा समावेश.
- विविध उच्च न्यायालयांतील एकूण ३.३८ कोटी (३३८ दशलक्ष) प्रकरणे (प्रलंबित) आणि १२.४९ कोटी (१२४९ दशलक्ष) आदेश आणि न्यायनिर्णय हे ऑनलाईन उपलब्ध.
- ४.५४ दशलक्ष अँड्रोईड वापरकर्ते यांनी ई-समितीने विकसित केलेले मोबाईल अॅप डाऊनलोड केले आहे.