उच्च न्यायालय की ई-पहल

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई

• • 19 मार्च 2020 को स्टूडियो आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू हुई, जिससे पटना उच्च न्यायालय ऐसा करने वाला पहला माननीय उच्च न्यायालय बन गया।

• • 11 अप्रैल 2020 को वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने में तकनीकी सहायता के लिए एक विशेष हेल्प लाइन सेवा शुरू की गई थी।

• • 12 मई, 2020 के बाद से, पटना उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों ने मामलों की आभासी सुनवाई शुरू कर दी, जिससे पटना उच्च न्यायालय ऐसा करने वाला भारत का पहला माननीय उच्च न्यायालय बन गया।

• • 24 मार्च, 2020 से आज तक अर्थात् 18.04.2022 तक 1,66,278 मामले दर्ज किए गए, 2,48,482 मामलों की सुनवाई हुई और 1,21,513 मामलों का निपटारा माननीय उच्च न्यायालय में किया गया।आंकडा (डेटा) पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार, बिहार के जिला न्यायालयों ने 9,29,293 रिमांड मामलों और 8,27,117 नियमित मामलों की सुनवाई महामारी अवधि के दौरान ज्यादातर वर्चुअल मोड के माध्यम से की है।

• • कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही की ई–सुनवाई के लिए बिहार के सभी न्यायिक अधिकारियों को “माइक्रोसॉफ्ट टीम्स” वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर प्रदान किया गया है।

• • इस उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों को कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही की ई–सुनवाई के लिए “माइक्रोसॉफ्ट टीम्स” और “सिस्को वेब–एक्स” सॉफ्टवेयर प्रदान किए गए हैं।

• • 8 अक्टूबर 2020 को पटना उच्च न्यायालय में “स्टूडियो आधारित ई–कोर्ट” को कार्यात्मक बनाया गया। आभासी न्यायालय (वर्चुअल कोर्ट) की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए प्रत्येक जिले में दो “स्टूडियो आधारित ई–कोर्ट” और बिहार राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एक के साथ जिला न्यायालयों में भी सुविधा प्रदान की गई है।

ई फाइलिंग

• • 29 मई 2020 को पटना उच्च न्यायालय में पहली बार वादों की ई–फाइलिंग शुरू हुई। माननीय पटना उच्च न्यायालय के फ्लिंग पोर्टल पर टेस्ट और लाइव सर्वर सहित 1,69,108 मामलों की ई–फाइलिंग की गई है। फाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत विद्वान अधिवक्ताओं की संख्या 3510 है।

• • गैर–एओआर द्वारा मामलों की ई–फाइलिंग की सुविधा के लिए अस्थायी एओआर नंबर प्रदान किए गए, जिससे 1,458  विद्वान अधिवक्ताओं ने पंजीयन कराया।

डिजिटाइजेशन

• • महामारी की अवधि के दौरान वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई की सुविधा के लिए 17 लाख से अधिक पृष्ठों वाले लंबित मामलों से संबंधित लगभग 22,000 फाइलों को डिजिटल किया गया है। साथ ही 18-04-2022 तक 1,66,278 मामले दर्ज किए गए जो डिजीटल रूप में उपलब्ध हैं। लंबित मामलों की डिजिटाइज्ड फाइलें वेबसाइट पर उपलब्ध विशेष पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं और प्रत्येक माननीय न्यायालय और माननीय न्यायालय से जुड़े कोर्ट मास्टर को ऐसे दस्तावेजों को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल प्रदान किए गए हैं। कोर्ट मास्टर्स से जुड़े तकनीकी सहायकों को ई–कोर्ट के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मास्टर ई–दस्तावेज़ तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

ई–लोक अदालत

• • 12 दिसंबर 2020 को बिहार के जिला न्यायालयों में ई–लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 40655 पूर्व–मुकदमे और 4605 लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

• • 10 जुलाई 2021 को ई–नेशनल लोक अदालत में 31,091 पूर्व–मुकदमे और जिला न्यायालयों के लंबित 8,593 मामलों का निपटारा किया गया।

सीधा प्रसारण

• • माननीय मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन में तकनीकी टीम के हार्डवेयर और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए एक पैसा खर्च किए बिना कोर्ट कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) 10/12/2021 को शुरू हो गया है। पटना उच्च न्यायालय के यूट्यूब चैनल पर तीन डिवीजन बेंच सहित 4 माननीय न्यायालयों की अदालती कार्यवाही का  दैनिक आधार पर सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) किया गया है।

एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)

• • जून, 2020 में, सभी जिलों में ICJS (एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली) लागू किया गया है और हमने सभी 894 पुलिस स्टेशनों के CIS आवेदन में एफआईआर और चार्जशीट डेटा का उपयोग किया है। सभी 59 जेल और 3 एफएसएल भी आईसीजेएस के साथ एकीकृत हैं।

किशोर न्याय वेबिनार

• • 11 जुलाई, 2020 को किशोर न्याय सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के ई–वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया।

• • इसके बाद पॉक्सो और बाल न्यायालय के हितधारकों के लिए किशोर न्याय सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय द्वारा कई ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

• • माननीय न्यायालय के 11,86,118 निर्णय और आदेश राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड साइट (एनजेडीजी) पर अपलोड किए गए और ये https://judgments.ecourts.gov.in/pdfsearch/index.php पर भी उपलब्ध हैं।

• • एनजेडीजी साइट पर लंबित मामलों (2 वर्ष से अधिक) में लगभग 94% विलंब के कारण का समाधान कर लिया गया है और प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारियों को शामिल करके नियमित आधार पर निगरानी के लिए एक तंत्र भी शुरू किया गया है।

• • 01-12-2021 को, माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई पहल के आधार पर, श्री आशीष जे शिराधोंकर, एचओडी (ईकोर्ट), एनआईसी पुणे द्वारा एनजेडीजी का एक लाइव ऑनलाइन प्रदर्शन किया गया है, जहां ‘इस न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों और जिला न्यायपालिका के 1360 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। इसने एनजेडीजी की कार्यप्रणाली के बारे में कार्यसाधक ज्ञान का प्रसार किया है।

ई–भुगतान

• • 2 जून, 2021 को माननीय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के लिए ओजीआरएएस के साथ सफल एकीकरण के परिणामस्वरुप ऑनलाइन न्यायालय शुल्क भुगतान के लिए ई–भुगतान सुविधा का प्रावधान किया गया है। 18.04.2022 को 3772 ई–लेनदेन से 5,97,931/- रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

एन एस टी ई पी (NSTEP)

• • अगस्त, 2020 को जिला न्यायालयों में एनएसटीईपी की सुविधा को सक्षम किया गया है ताकि न्यायालयों द्वारा नोटिस और समन की तामील के वास्तविक समय का पता (रीयल टाइम ट्रैकिंग) किया जा सके। प्रोसेस सर्वर/बेलीफ के लिए 340 स्मार्ट फोन खरीदे गए हैं और कुल 77,138 एनएसटीईपी समन का उपयोग किया गया है और 41,007 बिहार के विभिन्न न्यायमंडल में वितरित किए गए हैं।

वेबसाइट

• • किशोर न्याय सचिवालय (जेजेएस), बिहार न्यायिक अकादमी (बीजेए), उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना (एचसीएलएससी) और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बीएसएलएसए) की वेबसाइटें विकसित और उनके संबंधित यूआरएल पर होस्ट की गई हैं। इसे एक्सेस करने के लिए वेबसाइट पर विशेष टैब भी उपलब्ध हैं।
  • माननीय पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट को सभी के लिए विशेष लिंक उपलब्ध कराकर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है , यथा –
  • उच्च न्यायालय में कोविड 19 परीक्षण के संबंध में स्थिति।
  • कुल ई–फाइलिंग, सुनवाई और निपटान की स्थिति।
  • महामारी के दौरान पारित न्यायिक आदेश
  • आपराधिक स्टाम्प रिपोर्टिंग और सिविल स्टाम्प रिपोर्टिंग की स्थिति।
  • दायर की गई उल्लेख पर्चियों की स्थिति।

अन्य ई–पहल

• • मामलों को दर्ज करने के लिए ऑनलाइन टोकन सृजन (जनरेशन) 27 नवंबर, 2019 को शुरू किया गया था।

• • 1 अगस्त, 2020 को– SECLAN 2.0 को चालू किया गया, जो पटना उच्च न्यायालय परिसर में वाई–फाई सुविधा के साथ उपयोगकर्ताओं को 2.4 GBPS इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है।

• •  विद्वान अधिवक्ताओं, वादकर्ताओं और कर्मचारियों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन ई–पास सृजन (जनरेशन) की सुविधा भी शुरू की गई है ताकि वे कोविड -19 दिशानिर्देशों का पालन कर सके।इसे वाद सूची डेटा के साथ समक्रमिक किया गया है ताकि आवश्यक हितधारक ई–पास सृजित कर सकें।

• • वेब आधारित वीसी: ब्रॉडबैंड सुविधा के साथ एमपीएलएस कनेक्टिविटी बीएसएनएल द्वारा प्राथमिक कनेक्शन के रूप में और एयरटेल द्वारा द्वितीय कनेक्शन के रूप में प्रदान की गई है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जिलों और तालुका के प्रत्येक न्यायालय को 8 एमबीपीएस से 34 एमबीपीएस की गति के साथ एमपीएलएस कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

• • महामारी की अवधि के दौरान माननीय उच्च न्यायालय पटना की विभिन्न समितियों की प्रशासनिक बैठकें ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई हैं। रजिस्ट्रारों को सिस्को वीबेक्स लाइसेंस भी प्रदान किए गए हैं। वर्चुअल मोड के माध्यम से पूर्ण न्यायालय के संदर्भ (फुल कोर्ट रेफेरेंस) भी ऑनलाइन आयोजित किए गए हैं।

• • अक्टूबर’21 में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई है और प्रभावी प्रशासन के लिए अधिकारियों और कर्मचारी प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है।

ई–सेवा केंद्र

• • मार्च, 2021 को पटना उच्च न्यायालय, पटना सिविल कोर्ट, बेतिया (पश्चिम चंपारण) और बेदौली, लखनौर पंचायत (मसौरी) में ई–सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा, वैशाली, सीवान और नालंदा जिलों में भी ई–सेवा केंद्र को कार्यात्मक बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के सभी न्यायालय कक्षों में केस स्थिति के डिजिटल प्रदर्शन के लिए ई–सेवा केंद्र में एक वर्चुअल डिस्प्ले वॉल भी स्थापित की गई है।

नियम

• • बिहार राज्य में आईटी मानव शक्ति सहित आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ई–न्यायालय परियोजना और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित निम्नलिखित नियम तैयार और अधिसूचित किए गए हैं:

• • “इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियम (ई–फाइलिंग), 2021″।

• • “न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम, 2020″।

• • “पटना उच्च न्यायालय आई.टी. तकनीकी संवर्ग नियम, 2021″।

• • “पटना उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी (भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा और आचरण की अन्य शर्तें) नियम 2021″।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर

• • 7 अक्टूबर 2021 को माननीय पटना उच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया गया और अनुवाद विभाग ने एसयूवीएएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियमित रुप से काम करना शुरू कर दिया।

• • माननीय मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन में माननीय उच्च न्यायालय के प्रभावी और कुशल ई–प्रशासन के लिए 1 नवंबर, 2021 को अधिकारियों और कर्मचारी प्रबंधन सूचना प्रणाली (OSMIS) का विकास और उद्घाटन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में पटना उच्च न्यायालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का विवरण शामिल है, जिसमें उनकी आयु, लिंग, शैक्षिक योग्यता और पदस्थापन इतिहास शामिल है।

• • 1 दिसंबर, 2021 को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा “जिला सूचना, रिपोर्ट और संचार ट्रैकर” (प्रत्यक्ष) का उद्घाटन किया गया है, जो न्याय के कागज रहित, पारदर्शी और कुशल प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा। यह सॉफ्टवेयर भौतिक डेटा प्रबंधन की समस्या को हल करता है और न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक जानकारी पर नज़र रखने की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। यह बहुत मददगार है क्योंकि न्यायमंडल के अनुवीक्षण कोषांग के (मॉनिटरिंग सेल) के साथ–साथ न्यायिक अधिकारियों से संबंधित सभी व्यक्तिगत प्रासंगिक डेटा / रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होंगे। न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय प्रशासन से संबंधित मुद्दों को भी उठा सकते हैं और ऑनलाइन प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।

• • कागजरहित न्यायालय (पेपरलेश कोर्ट) की ओर अभियान में विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक जरूरतों के लिए उपरोक्त के अलावा, 55 अन्य सॉफ्टवेयर इन–हाउस विकसित किए गए हैं। इन सॉफ्टवेयरों का संक्षिप्त विवरण और कार्यक्षमता इस प्रकार है:

1. संचिका संचालन एवं ट्रैकिंग प्रणाली (ई–कार्यालय) (फाइल मूवमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम (ई–कार्यालय):- इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य कागजरहित न्यायालय (पेपरलेश कोर्ट) के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस सॉफ्टवेयर में टिप्पणी और आदेश के साथ हर फाइल डिजिटल रूप से चलती है। मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

• • सभी टिप्पणी (नोटिंग) डिजिटल रूप से आगे बढ़ेंगे।
  • प्रत्येक प्रशासनिक फाइल कंप्यूटर द्वारा पता करने योग्य है।
  • प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्य करने में व्यतीत समय का पता (जानकारी) रखता है
  • प्रत्येक उपयोगकर्ता की एक डिजिटल मुहर होती है, इस प्रकार यह हस्ताक्षर को सुपाठ्य बनाता है और उस व्यक्ति की पहचान करता है जिसने टिप्पणी/कार्यवृत तैयार किए/बनाए हैं।
  • जहां कहीं भी इसे लागू किया गया है, वहां प्रशासनिक फाइलों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया गया है।
  • रजिस्ट्री अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड शामिल है जो दर्शाता है कि किस कर्मचारी ने दैनिक आधार पर कितना काम किया है।
  • संसाधन और मानव शक्ति प्रबंधन के कुशल उपयोग में अत्यधिक मदद करता है

2. (न्यायिक ज्यूडिशियल) फाइल ट्रैकिंग प्रणाली:- कई बार ऐसा होता है कि संबंधित सहायक (डीलिंग असिस्टेंट) किसी खास फाइल की तलाश में पूरा दिन व्यस्त रहता है और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यह सॉफ्टवेयर न्यायिक फाइलों की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। यह इस बात का भी इतिहास रखता है कि फ़ाइल वास्तव में कब और कहाँ स्थानांतरित हुई है। इसलिए, किसी भी न्यायिक फ़ाइल को एक बटन क्लिक पर खोजा जा सकता है, इस प्रकार, समय और मानव शक्ति की बचत होती है।

3. ई-डाकिया: – यह एक Android आधारित एप्लिकेशन है जो प्रोसेस सर्विंग के लिए है। यह एप्लिकेशन सीधे जीपीएस से जुड़ा है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

• • आदेशिका तामिलकर्ता, (प्रोसेस सर्वर)हस्तधारित यंत्र  (हैंड हेल्ड डिवाइस)/मोबाइल पर डिजिटल (कम्प्यूटरीकृत) हस्ताक्षर ले सकता है।
  • आदेशिका लेने वाले व्यक्ति का फोटो ले सकते हैं।
  • जीपीएस स्थिति यानी अक्षांश और देशांतर स्वचालित रूप से बैक एंड में कैप्चर हो जाते हैं।
  • डेटा को सर्वर पर आसानी से सहेजा जा सकता है।
  • संबंधित प्राधिकारी यह जान सकते हैं कि आदेशिका तामिलकर्ता (प्रोसेस सर्वर) ने वास्तव में कब और कहां आदेशिका देने (प्रोसेस सर्विंग) के लिए डिलीवर/विजिट किया है।

4. ई-बैठक(ई–मीटिंग) :- पटना उच्च न्यायालय की विभिन्न समितियों की सभी बैठकों का पता परिसर के अंदर कहीं से भी लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय में आयोजित सभी बैठकों की डिजिटल कॉपी रखने के लिए सभी कार्यसूचियों के डिजिटल स्टोरेज और उसके अनुपालन के साथ–साथ कार्यवृतों की छपाई का भी प्रावधान किया गया है। सॉफ्टवेयर की विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

• •  बैठक की केंद्रीकृत बुकिंग, इसलिए, एक ही सदस्य, समय और स्थान के लिए कई बैठकें तय होने की संभावना को कम करना।
  • कागज रहित बैठकें आयोजित की जा सकती हैं जहां संबंधित अनुभाग कार्यसूचि, अतिरिक्त कार्यसूचि यदि कोई हो और किसी विशिष्ट बैठक के लिए कार्यवृत्त अपलोड कर सकते हैं।
  • विशिष्ट कार्यवृत्त के संबंध में रजिस्ट्री द्वारा उठाए जा रहे कदमों की प्रगति की निगरानी की जा सकती है।
  • सिंगल क्लिक द्वारा कार्यसूचि या संभव कार्यवृतों की खोज करें।

5. पटना उच्च न्यायालय कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली:- यह एक वेब आधारित एप्लिकेशन है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के सभी कर्मचारियों का विवरण शामिल है। उनका:-

• • व्यक्तिगत विवरण
  • पेशेवर पृष्ठभूमि
  • पारिवारिक विवरण
  • अवकाश विवरणी
  • वार्षिक वृति उन्नय
  • वेतनवृद्धि विवरण
  • भुगतान पर्ची
  • वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट
  • स्थायी गोपनीय रिपोर्ट
  • आरोप और कार्यवाही यदि कोई हो
  • प्रोन्नति विवरण
  • स्थानांतरण और पदस्थापन
  • कालानुक्रमिक ज्ञापन जारी किया गया
  • (प्रषांत सेवाएॅं टर्मिनल लाभ) आदि।

6. ई–एचआर:- यह एप्लिकेशन पटना उच्च न्यायालय के लैन नेटवर्क पर होस्ट किया गया है, जो नीचे वर्णित कई सुविधाएं प्रदान करता है:-

• • सभी कर्मचारी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन अंकित कर सकते हैं।
  • पटना उच्च न्यायालय परिसर में किसी कर्मचारी द्वारा व्यतीत समय की जानकारी रखता है।
  • छुट्टी के अनुरोध के लिए अपने स्वतः सृजित (ऑटो जनरेटेड) आवेदन को ऑनलाइन चिह्नित कर सकते हैं।
  • विभिन्न पदसोपान के स्तरों पर छुट्टी के आवेदनों का स्वत: अग्रसारण/अस्वीकृति।
  • प्रत्येक कर्मचारी की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्य घंटों की रिपोर्ट का स्वत: सृजन।
  • रजिस्ट्री अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड जिसके द्वारा वे अपने कक्षों में बैठकर देख सकते हैं कि कौन सा कर्मचारी किस विभाग में मौजूद है और उपस्थिति अंकित करने का समय और उनके काम के घंटों का विश्लेषण कर सकता है जो उन्हें काम पर कर्मचारियों को कार्यालय एवं कार्य समय में समय पर उपस्थित होने के संबंध में अत्यधिक सहायता प्रदान कर सकता है।
  • मैनुअल उपस्थिति रजिस्टर और छुट्टी के आवेदनों के उपयोग को समाप्त कर दिया गया। इसलिए, यह कागज रहित न्यायालयों की दिशा में एक प्रयास है।

7. व्यापक बजट प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली:- यह सॉफ्टवेयर पटना उच्च न्यायालय की बजट संबंधी सभी जानकारियों का एकहरा समाधान (वन स्टॉप सॉल्यूशन) है। इस सॉफ्टवेयर में विभिन्न विशेषताएं हैं जैसे: –

• • स्वतः सृजित केन्द्रीकृत विपत्र संख्या का सृजन।
  • उच्च न्यायालय व्यय पासबुक जिसमें बैंकों की तरह ही पटना उच्च न्यायालय में खर्च, शीर्ष विवरण, उच्च न्यायालय के बजट के लिए जमा धन आदि के सभी विवरण शामिल हैं।
  • वेतन खर्च के लिए स्वतः वेतन विपत्र का सृजन (ऑटो पे बिल जनरेशन)। विभिन्न अधिकारियों द्वारा दावा किया गया यात्रा भत्ता विवरण।
  • वाहन भत्ता विवरण।
  • जीपीएफ विवरण।
  • एलटीसी विवरण।
  • अवकाश वेतन।
  • कार्यालय का व्यय।
  • पोशाक खर्च।
  • उपादान।
  • जीआईएस।
  • बिजली शुल्क पर खर्च।
  • सम्पचुरी भत्ता।

8. व्यापक अनुभाग प्रबंधन और सूचना प्रणाली: – यह सॉफ्टवेयर पटना उच्च न्यायालय के विभिन्न विभागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ अंतर–विभागीय संचार प्रणाली प्रदान करता है:-

• • अंतर विभाग डाक सुविधा
  • केंद्रीकृत सूचकांक रजिस्टर
  • सभी कर्मचारियों का रोस्टर विवरण
  • कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ट
  • चल रहे कार्य/परियोजनाएं, आदि।

9. सतर्कता स्वचालन प्रणाली:- हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि एक ही अधिकारी के खिलाफ एक ही प्रकार की कई शिकायतें / आरोप प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ बिल्कुल समान हैं और इसके कारण हमारी मानव शक्ति को एक ही शिकायत / आरोप के लिए और कई अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ सभी लंबित और निपटाए गए आरोपों का ट्रैक रखता है और दर्शाता है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई समान आरोप दायर किया गया है या नहीं और यदि हां तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इसलिए, इससे मानव शक्ति के समय और प्रयासों की बचत होंगी। यह आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ तत्काल सतर्कता रिपोर्ट तैयार करने में भी मदद करता है।

10. ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली: – यह सॉफ्टवेयर शिकायतों को लॉग करता है और इसे सीधे संबंधित विभाग / अधिकारी के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है जो शिकायत के निवारण की दिशा में आवश्यक कदम उठाते हैं और निर्धारित समय के भीतर जवाब देते हैं।

11.जिला न्यायालय अवसंरचना प्रबंधन प्रणाली (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम):- यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अवसंरचना के सभी प्रासंगिक विवरणों पर नज़र रखता है:-

• • न्यायालय भवनों की स्थिति
  • कोर्ट रूम की स्थिति
  • शौचालय की स्थिति
  • पेयजल सुविधा की स्थिति
  • वादी के शेड की स्थिति
  • फ़्रेंकिंग मशीन
  • सर्वर कक्ष
  • सूचना केन्द्र
  • फाइलिंग केंद्र।
  • विकलांगों के लिए रैंप
  • लिफ्ट/कैंटीन, आदि।
  • भूमि की उपलब्धता
  • कैंटीन की उपलब्धता
  • क्वार्टर आदि की स्थिति।

12. स्वचालित आवासआवंटन प्रणाली: – इस सॉफ्टवेयर में उच्च न्यायालय पूल के तहत प्रत्येक तिमाही का विवरण होता है। यथा आवास के अधिभोग का विवरण। यह खाली रहने वाले क्वार्टरों के साथ–साथ उन क्वार्टरों को भी दर्शाता है जो निकट भविष्य में खाली होने जा रहे हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों के लिए पूरी प्रतीक्षा सूची है और प्रतीक्षा सूची वाले आवेदक संभावित रूप से संभावित तिमाही को जान सकते हैं जो उन्हें सौंपी जा सकती है।

13. प्रोटोकॉल ऑटोमेशन: – प्रोटोकॉल विभाग सभी न्यायाधीशों और रजिस्ट्री सदस्यों की यात्रा से संबंधित है। यह सॉफ्टवेयर लॉग और सभी विशेष यात्रा विवरणों को संधारित करने में मदद करता है। इस सॉफ्टवेयर में माननीय न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के सदस्यों की यात्रा के संबंध में विभिन्न अधिकारियों को संप्रेषित किए जाने वाले पत्रों के स्वत: सृजन की विशेषताएं शामिल हैं। इसके अलावा, यह उसी में किए गए यात्रा कार्यक्रम के पूरे इतिहास को ट्रैक करने में सक्षम है।

14. ई–सांख्यिकी: – यह एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है जिसमें उच्च न्यायालय के ग्राफिकल सांख्यिकी के स्वत: सृजन की सुविधा है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट के सृजन जिनमें विभिन्न मापदंडों पर फाइलिंग, विचाराधीन, निष्पादन पुराने मामले आदि जो कि प्रकृति, विषय, समय, अवधि, माननीय न्यायाधीश के अनुसार, आदि आते हैं ।

15. ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड: – यह सॉफ्टवेयर लोगों को विशेष रूप से बाहरी दुनिया में बैठकर यह जानने में मदद करता है कि वर्तमान में कौन सा मामला किस न्यायालय में चल रहा है।

16. ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन:- इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कोर्ट की प्रगति, वाद सूची और केस की स्थिति मोबाइल फोन पर ही देखी जा सकती है।

17. ऑनलाइन कॉज टाइटल:- विद्वान अधिवक्ताओं को ऑनलाइन कॉज टाइटल दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। वकीलों और उक्त डेटा को ए.जी. (एडवोकेट जनरल) कार्यालय द्वारा फीड किया जा रहा है, इसे सीधे सिस्टम में लाया जा रहा है, इसलिए इसमें शामिल डेटा एंट्री ऑपरेटरों के काम के दबाव को कम किया जा रहा है।

18. अधिवक्ता और उनके क्लर्क एमआईएस: – इस सॉफ्टवेयर में अधिवक्ताओं के सभी विवरण शामिल हैं, जिसमें उनका मोबाइल नंबर और ई–मेल पता शामिल है जिसके माध्यम से विभिन्न संप्रेषण किए जाते हैं और उनसे जुड़े पंजीकृत क्लर्क की जानकारी भी दी जाती है । साथ ही, इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, पंजीकृत अधिवक्ता लिपिकों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं और यह स्वचालित रूप से बिना लिपिकों वाले अधिवक्ताओं की सूची और उन लिपिकों के विवरण को प्रदर्शित करता है जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है या निकट भविष्य में समाप्त होने जा रहा है।

19. पटना उच्च न्यायालय ऑनलाइन भर्ती प्रबंधन प्रणाली: – यह एक व्यापक भर्ती प्रबंधन प्रणाली है जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है। भर्ती का प्रत्येक चरण पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है:-

• • विज्ञापन का प्रकाशन।
  • ऑनलाइन फॉर्म भरना।
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान।
  • आवेदनों की ऑनलाइन जांच।
  • जांच के बाद चयनित और अस्वीकृत सूची का स्वत: सृजन ।
  • संबंधित उम्मीदवार को हर कदम का एसएमएस और ई–मेल।
  • प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) का स्वतः सृजन (ऑटो जनरेशन)।
  • क्रमांकों (रोल नंबरों) का स्वतः एवं यादृक्षिक (रैंडम)सृजन ।
  • परीक्षा केंद्रों का स्वत: आवंटन।
  • उपस्थिति पत्रक का स्वत: निर्माण।
  • परिणाम का अंतिम प्रकाशन।

20. ऑनलाइन टंकण जांच (टाइपिंग टेस्ट) :- यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है और इसका उपयोग करके हमने कई परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। यह एप्लिकेशन न केवल उम्मीदवार द्वारा टाइप किए गए डेटा को लॉग करता है, बल्कि दी गई समय सीमा के अंत में खुद को लॉक कर लेता है और उम्मीदवार की स्क्रीन पर तुरंत परिणाम उत्पन्न करता है ताकि जैसे ही वह समाप्त होता है, उसे अपने प्रदर्शन का पता चल जाता है। इससेभर्ती प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने वाली परीक्षा का अयोजन हो पाता है । साथ ही, हम इस सॉफ्टवेयर का उपयोग अपने पहले से भर्ती किए गए आशुलिपिकों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने के लिए कर रहे हैं।

21. ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा :- यह वेब आधारित सॉफ्टवेयर है। हमने इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सफलतापूर्वक परीक्षाएं आयोजित की हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों वाली परीक्षा आयोजित की जा सकती है। प्रत्येक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न बेतरतीब (रैंडमली) ढंग से उत्पन्न होते हैं। परीक्षा की समाप्ति के बाद यह, सॉफ्टवेयर परिणाम, मेरिट सूची आदि के स्वत: निर्माण में सक्षम है।

22. कोहा (ई–समिति, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया): – ई–समिति, नई दिल्ली द्वारा अनुशंसित यह सॉफ्टवेयर एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली के लिए पटना उच्च न्यायालय में उपयोग में है। फिलहाल सॉफ्टवेयर में किताबों की सभी कैटेलॉगिंग की जा रही है। जल्द ही हम इसे पूर्ण रूप से लागू करने जा रहे हैं अर्थात पुस्तकालय से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे पुस्तक की मांग, पुस्तक जारी करना आदि के लिए।

23. ई–समिति, नई दिल्ली के लिए ई–कोर्ट निगरानी प्रणाली: – माननीय ई–समिति भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बिहार राज्य में ई–कोर्ट परियोजना की प्रगति के तिमाही डेटा की आवश्यकता है। उसके लिए उन्होंने एक प्रारूप प्रदान किया है जिसमें एक्सेल शीट में 55 कॉलम हैं। उस एक्सेल शीट को प्रत्येक जिले को सूचित किया जाता है और प्रत्येक जिला अपनी रिपोर्ट भेजता है और उच्च न्यायालय में एक्सेल शीट को फिर से समेकित किया जाता है और माननीय ई–समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। समय और मानव शक्ति बचाने और रिकॉर्ड रखने के लिए, हमने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसके माध्यम से जिला अदालतें डेटा को ऑनलाइन फीड कर सकती हैं जिसे स्वचालित रूप से समेकित किया जाएगा और निर्दिष्ट प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है। हम इसे ऑनलाइन देखने के लिए केवल माननीय ई–समिति के साथ विचार साझा कर सकते हैं।

24. एसएमएस लॉग सिस्टम: – यह वह मॉड्यूल है जिसके माध्यम से हम बिहार के विभिन्न जिला न्यायालयों से भेजे गए एसएमएस की संख्या का ट्रैक रख सकते हैं जो हमें उक्त एसएमएस के भुगतान में मदद करेगा।

25. सुप्रीम कोर्ट को तिमाही प्रेषण:- यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के सभी प्रासंगिक विवरणों का ट्रैक रखता है:-

• • स्वामित्व वाले कोर्ट हॉल का विवरण
  • किराए पर स्वामित्व वाले कोर्ट हॉल का विवरण
  • निर्माणाधीन स्वामित्व वाले कोर्ट हॉल का विवरण
  • स्वामित्व वाले न्यायालय परिसरों का विवरण
  • किराए पर न्यायालय परिसरों का विवरण
  • निर्माणाधीन न्यायालय परिसरों का विवरण
  • न्यायालय परिसरों के उन्नयन के संबंध में विवरण
  • न्यायिक अधिकारियों के लिए स्वामित्व वाले आवासीय आवास का विवरण
  • किराए पर आवासीय आवास का विवरण
  • निर्माणाधीन आवासीय आवास का विवरण।
  • अवसंरचना के लिए आवंटित निधियों का विवरण
  • बुनियादी ढांचे के निर्माण की निगरानी के संबंध में विवरण।

26. अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्ति की निगरानी: – यह जिला न्यायालय के सभी प्रासंगिक रिक्ति विवरण का ट्रैक रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है।

27. न्यायिक अधिकारी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली: – यह एप्लिकेशन राज्य न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों का व्यापक विवरण रखता है। सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है:-

• • बिहार न्यायापालिक के न्यायिक पदाधिकारीगण
  • व्यक्तिगत विवरणी
  • व्यवसायिक पृष्ठभूमि
  • प्राप्त प्रषिक्षण
  • स्थानान्तरण एवं पदस्थापन का इतिहास
  • आरोप यदि कोई हो
  • कार्यवाही यदि कोई हो
  • पुरस्कार एवं सम्मान यदि कोई हो
  • अवकाष विवरणी
  • स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायिक पदाधिकारियों की स्वतः सृजित सूची

28. पटना उच्च न्यायालय पे रोल प्रबंधन प्रणाली: – पे रोल सॉफ्टवेयर माननीय न्यायाधीशों, रजिस्ट्री के अधिकारियों और पटना उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए वेतन पर्ची बनाने की सुविधा प्रदान करता है। यह पटना उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए पे रोल सॉफ्टवेयर में सभी छठे वेतन आयोग के दिशानिर्देशों को शामिल करता है। सॉफ्टवेयर की विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

• • स्वतः सृजित कम्प्यूटरीकृत वेतन पर्ची।
  • बकाया की स्वतः गणना।
  • कर्मचारियों के ऋण या अग्रिम का पूरा विवरण।
  • करों की स्वतः कटौती।
  • आयकर आदि की स्वतः गणना।

29. केंद्रीयकृत पत्र प्राप्ति प्रणाली (सेंट्रलाइज्ड लेटर रिसीविंग सिस्टम): – यह किसी भी माध्यम से पटना उच्च न्यायालय को पत्र, केस डायरी आदि जैसे सभी संचार के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल है। यथा डाक, फैक्स, ई–मेल, विशेष संदेशवाहक आदि। माननीय न्यायालय से और उसके द्वारा किए गए प्रत्येक संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप से पता लगाया जा सकता है। इससे विशेष रूप से न्यायिक विभागों में देरी को कम करने में काफी मदद मिली है क्योंकि निचली अदालत के रिकॉर्ड, केस डायरी आदि जैसे किसी भी न्यायिक संचार उच्च न्यायालय को प्राप्त होने पर तुरंत डीलिंग असिस्टेंट के डैशबोर्ड पर फ्लैश किया जाता है और वेबसाइटों के साथ–साथ वकीलों और वादियों को जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाता है।

30. विंडो ऑटोमेटेड प्रमाणित प्रतिलिपि प्रणाली(विंडो ऑटोमेटेड सर्टिफाइड कॉपिंग सिस्टम) : – यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटरीकरण के बाद से सभी निर्णयों और आदेशों की प्रमाणित प्रतियों को प्रति पृष्ठ के आधार पर मामूली भुगतान पर विंडो पर तुरंत वितरित करता है। यह सॉफ़्टवेयर स्वचालित रूप से प्रत्येक निर्णय या आदेश के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करता है, इसलिए, मैन्युअल गणना को समाप्त करता है। इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इससे न्यायालयों के मानव शक्ति और वादियों के समय और प्रयास की काफी बचत हुई है।

31. कम्प्यूटरीकृत आज्ञप्ति पत्र (डिक्री) प्रबंधन प्रणाली: – पटना उच्च न्यायालय में तैयार किए गए सभी डिक्री अब कम्प्यूटरीकृत हैं और लैन पर आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें जनता के देखने के लिए सार्वजनिक पोर्टल पर एकीकृत किया जा सकता है।

32. स्टाम्प रिपोर्टिंग के लिए स्वचालित फ़ाइल आवंटन प्रणाली: – यह एक ऐसा एप्लिकेशन है जो बैक एंड में चलता है और रैंडम ढंग से फाइलों को आवंटित करता है, जिससे कोर्ट के काम में पारदर्शिता आती है।

33. निर्णय और आदेश का ई–मेल: – सभी निर्णय और आदेश स्वचालित सॉफ्टवेयर की सहायता से निचली अदालतों को सूचित किए जाते हैं। जैसे ही आदेश अपलोड किया जाता है, एक बटन क्लिक के साथ अभिप्रमाणित करने वाले अधिकारियों के कम्प्यूटरीकृत हस्ताक्षर के साथ ई–मेल के माध्यम से निचली अदालतों को सूचित किया जाता है । इस प्रकार संचार में देरी को समाप्त किया जाता है और समय और मानव शक्ति के प्रयास को बचाया जाता है।

34. स्वत: उत्पन्न कम्प्यूटरीकृत आदेश पत्रक: – प्रारंभ में एक पारंपरिक प्रथा थी जिसके द्वारा आदेश–पत्र मुद्रित किए जाते थे और फिर मामले का विवरण हाथ से लिखा जाता था। हमने इस हस्तक (मैनुअल) हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया है और अब ऑर्डर–शीट सीधे मुद्रित होती है जिसमें संबंधित सहायक के नोट्स, मुहर और कम्प्यूटरीकृत हस्ताक्षर के साथ सभी प्रासंगिक मामले के विवरण होते हैं।

35. स्वतः सृजित (ऑटो जेनरेटेड) कम्प्यूटरीकृत केस फाइल स्टिकर– पारंपरिक प्रथा के अनुसार, फाइलें मुद्रित की जाती थीं और फाइल के शीर्ष पर केस विवरण हाथ से लिखे जाते थे। हमने स्टिकर और एक मॉड्यूल पेश करके इस मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया है जो सभी प्रासंगिक विवरणों को प्रिंट करता है और इसे केस फाइल टॉप पर चिपकाया जाता है।

36. केंद्रीयकृत ज्ञापांक प्रबंधन प्रणाली (सेंट्रलाइज्ड मेमो मैनेजमेंट सिस्टम): – इस सॉफ्टवेयर की मदद से जारी किए गए सभी मेमो/पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके लिए एक यूनिक सेंट्रलाइज्ड नंबर के साथ सृजित (जेनरेट) किए जाते हैं। इसलिए, किसी भी जारी किए गए मेमो या पत्र को किसी भी समय एक क्लिक के साथ देखा जा सकता है और इसे निर्गम प्रशाखा (इश्यू सेक्शन) के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है जो सृजित (जेनरेट) किए गए विवरणों के साथ–साथ संबंधित विभागों के डैशबोर्ड पर दिखाई देता है।

37. फैक्स अनुभाग सूचना प्रबंधन प्रणाली :- इस मॉड्यूल की खास विषेषताएॅ :-

• • शुल्क रसीद विवरण अभिग्रहण करना
  • अतिरिक्त शुल्क रसीद विवरण प्राप्त करना (यदि कोई हो)
  • अतिरिक्त फैक्स शुल्क धारकों के लिए सूची तैयार करना
  • मामलों की तैयार सूची (फैक्स के माध्यम से भेजी जाने वाली)
  • मामलों की दोषपूर्ण सूची (शुल्क + निपटान तिथि/आदेश दिनांक बेमेल आदि)
  • निर्णयों/आदेशों की छपाई (फैक्स के माध्यम से भेजी जानी है)
  • फैक्स के माध्यम से भेजे गए तैयार मामलों की पावती
  • फ़ैक्स के माध्यम से पहले ही भेजे गए निर्णयों/आदेशों की सूची तैयार करना
  • मामलों की दोषपूर्ण सूची (अस्पष्ट निर्णय/आदेश आदि)
  • शुल्क रसीद की जानकारी के लिए अद्यतन सुविधा
  • पृच्छा (क्वेरी) सुविधा
  • घोषित किए गए/घोषित किए जाने वाले निर्णयों/आदेशों के संबंध में सचिवों/पीए, को संदेश।

38. स्टेशनरी वस्तुओं की ऑनलाइन मांग :- यह पटना उच्च न्यायालय के लैन पर होस्ट किया गया सॉफ्टवेयर है। यह पटना उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों, रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्टेशनरी/वस्तुओं के लिए ऑनलाइन मांग करने की सुविधा प्रदान करता है और यह क्रय कोषांग के डैशबोर्ड पर दिखाई देता है जो मांग के आधार पर सभी संबंधितों को स्टेशनरी प्रदान करता है।

39. ऑटोमेटेड विजिटर पास सिस्टम: – अपने मामलों की सुनवाई के लिए अदालत में आने वाले सभी वादियों को अब अदालत में प्रवेश करने के लिए फोटो सहित विजिटर पास मिलता है।

40. एओआर को संबंधित वाद सूची का ई–मेल: – इस सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल इस न्यायालय के संबंधित एओआर को दैनिक वाद सूची भेजने के लिए किया जाता है, जहां संबंधित मामले सूचीबद्ध हैं।

41. जिला न्यायालयों को स्मार पत्र (रिमाइंडर) का ई–मेल:- यह सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से निर्धारित प्रारूप में स्मार पत्र(रिमाइंडर) और आशु स्मार पत्र (एक्सप्रेस रिमाइंडर) उत्पन्न करता है और विभिन्न दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए संबंधित जिला न्यायालयों को ई–मेल के माध्यम से भेजता है। हाल ही में उक्त सॉफ्टवेयर में एडीसी, डीएम और एसपी के ई–मेल आईडी भी शामिल किए गए हैं।

42. उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के लिए कंप्यूटर और पेरिफेरल इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर: – यह सॉफ्टवेयर पटना उच्च न्यायालय में खरीदे गए या जिला अदालतों को आपूर्ति किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल का ट्रैक रख सकता है, जैसे कि जारी करने की तारीख, जिसे जारी किया गया है, सीरियल संख्या, वापसी की तिथि यदि कोई हो, स्टॉक की उपलब्धता आदि।

43. निर्णय लेखन और सूचना प्रणाली: – इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य पीए/आशुलिपिकों को माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित निर्णयों और आदेशों को माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रारुप में टंकित करने के लिए सक्षम करना है ताकि वे इसे संबंधित जिला न्यायालय को मेल करें और इसे माननीय पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

44. केस इंडेक्सिंग और फाइल मूवमेंट: – यह सॉफ्टवेयर विभागों को न्यायिक फाइलों को अनुक्रमित करने में सक्षम बनाता है और उन फाइलों का ट्रैक रखता है जो रिकॉर्ड रूम से डिजिटाइजेशन विभाग को भेजी जा रही हैं ताकि फाइलें गलत जगह पर नहीं रखा जा सकेऔर एक उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके।

45. रिट डिस्पोजल ऑटोमेटेड सिस्टम: – यह सॉफ्टवेयर रिट डिस्पोजल विभाग के कर्मचारियों के काम को आसान बनाने के लिए बनाया गया है ताकि अनावश्यक मैनुअल काम को खत्म किया जा सके और उनका समय बचाया जा सके।

46. स्थायी समिति की सहायता के लिए सॉफ्टवेयर: – एक अनूठा और अपनी तरह का एक सॉफ्टवेयर जिसे न्यायिक अधिकारियों के मूल्यांकन और स्थानांतरण पोस्टिंग में माननीय स्थायी समिति की सहायता के लिए विकसित किया गया है, जिसने पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी पारदर्शिता लाई है और वर्तमान में कार्यान्वयन के चरण में है ।

47. (ई-कोर्ट परियोजना अनुश्रवण प्रणाली) ई–कोर्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम:- यह ई–कोर्ट प्रोजेक्ट की सूक्ष्मतापूर्वक अनुश्रवण (पिन पॉइंट मॉनिटरिंग) के लिए विकसित एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ई–कोर्ट कार्यान्वयन के प्रत्येक पहलू का विवरण, उत्पन्न होने वाले मुद्दे और समग्र प्रगति के ग्राफिकल विश्लेषण के साथ उसका समाधान शामिल है।

48. इश्यू ट्रैकर: – चल रही परियोजनाओं, वर्तमान विकास और भविष्य में जवाबदेही के साथ उठाए जाने वाले कदमों पर नज़र रखने के लिए एक व्यापक सॉफ्टवेयर।

49. पुस्तकालय सूचना प्रणाली:- यह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो जिला न्यायालयों में पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का डाटा तैयार करता है।

50. पॉक्सो मॉड्यूल:- यह सॉफ्टवेयर राज्य भर में किशोर न्याय पर्षदों (बोर्डों) को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लंबित, निष्पादन आदि से संबंधित ऑनलाइन डेटा प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए विकसित किया गया है।

51. इंटरएक्टिव डिजिटाइज्ड रजिस्टर:-इस सॉफ्टवेयर को जिला अदालतों में डिजिटल रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा के लिए विकसित किया गया था ताकि उन अभियुक्तों के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है या जो फरार हैं।

52. ऑनलाइन प्रश्नावली मॉड्यूल :- कई बार ऐसा होता है कि हमें राज्य के न्यायिक अधिकारियों से विभिन्न प्रकार के डेटा की तलाश करनी पड़ती है। यह सॉफ्टवेयर न्यायिक अधिकारियों से प्राप्त ऑनलाइन डेटा को संबंधित विभाग के डैशबोर्ड पर प्रतिबिंबित करने में सक्षम बनाता है।

53. आपराधिक अपील मॉड्यूल: – पहले विभिन्न प्रकार के फॉर्म जिला न्यायालयों को जेल से रिहा करने आदि के संबंध में मैन्युअल रूप से भेजे जाते थे। यह सॉफ्टवेयर जरूरत के लिए आपराधिक अपील विभाग से संबंधित विभिन्न रूपों के स्वतः सृजन (ऑटो जनरेशन) को सक्षम बनाता है।

54. ऑनलाइन जेडब्ल्यूआईएमएस: – वैश्विक महामारी के प्रकोप के साथ, पीए/सचिवों के लिए न्यायालय परिसर में आना और निर्णय और आदेश अपलोड करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए, हमने एक प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से पीए / सचिव सीधे अपने घर से पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय और आदेश अपलोड कर रहे हैं।

55. पटना उच्च न्यायालय आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन: – मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग और मोबाइल ऐप की आवश्यकता के साथ, विशेष रूप से पटना उच्च न्यायालय के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप को अधिवक्ताओं और वादकर्ताओं के लिए सीमित सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है ताकि बार–बार वेबसाइट पर जानकारी के लिए जाने की आवष्यकता न हो। वे इसे अपने मोबाइल फोन में निवासी ऐप पर (रेसिडेंट ऐप) प्राप्त कर सकते हैं।