2020 ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ – ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਵਾਰਡ

eCommittee SCI ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 55,417,58 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਕੀਲ 13.79 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ 13.12 ਕਰੋੜ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ 24X7 ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3293 ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਤਾਲ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 242 ਕਰੋੜ ਈ-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਈ-ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ (NJDG) ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (ਐਨਐਸਟੀਈਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020) ਦੌਰਾਨ 1.67 ਲੱਖ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਵਾਰਡ ਵੇਰਵੇ