ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.ਅੇਸ.
ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਕਰਿਮਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਐਸ) ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਿਮਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਤੰਭ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਮੇਟਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ਼ਉਜ਼ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਮੇਟਾ ਡਾਟਾ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਪਹੁੰਚ ਰਸੀਦ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਐਕਸੈਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਐਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਟਾਉਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਐਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਟੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਰਿਮਾਣਤਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਰਿਮਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।