सन् २०२० को डिजिटल इंडिया पुरस्कार -डिजिटल ई-गवर्नेंसमा उत्कृष्टताको लागी प्लेटिनम पुरस्कार

सर्वोच्च न्यायालयको ई-समितिलाई भारतका राष्ट्रपतिद्वारा सन् २०२० का लागि डिजिटल गभर्नेन्समा उत्कृष्टताका लागि प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।

नागरिक केन्द्रित सेवाहरू र डिजिटल सुधारहरूको होस्टको साथ ई-समितिले विशेष गरी कोभिड-१९ महामारीको समयमा न्यायमा पहुँचको मौलिक अधिकारलाई जीवनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। महामारीको समयमा ५५,५१७,५८ मामिलाहरू ई-न्यायालय परियोजनाद्वारा प्रदान गरिएको डिजिटल पूर्वाधारको प्रयोग गरेर भिडियो कन्फरेन्समार्फत न्यायालयहरू द्वारा सुनवाइ गरिएको थियो जसले भारतलाई ई-समिति भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट मामिलाहरू सञ्चालन गर्ने विश्वभरिमा उत्क्रिस्त बनायो। भर्चुअल न्यायालय मार्फत जरिवानाबापत २५० करोड रुपैयाँ अनलाइनमार्फत भुक्तानी गरिएको छ।

ई-न्यायालयको वेबसाइट, मोबाइल एप, एसएमएस र इमेल सेवाहरू मार्फत नागरिकहरूले मामिलाहरुको स्थिति, कजलिस्ट, न्यायालयको आदेशहरू जहाँसुकै र कुनै पनि समयमा पहुँच गर्न सक्दछन्। नागरिक, वादी र वकिलहरूले १३.७९ करोड मामिलाहरूको विवरण र १३.१२ करोड आदेशहरू र निर्णयहरू अनलाइन २४ सै घण्टा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्दछन्।

न्यायिक प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउनका लागि मामिला जानकारी सिस्टम ३२९३ न्यायालय परिसरहरुमा सक्षम पारिएको छ। ई-तालले गत १४ डिसेम्बर २०२० सम्ममा २४२ करोड ई-लेनदेनहरु रेकर्ड गरेको छ जसले आम नागरिकहरूमा ई-न्यायालय सेवाहरूको सफलता र पहुँचलाई उजागर गर्दछ।

नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-समितिको फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हो जसले सार्वजनिक डोमेनमा यो जानकारी उपलब्ध गराएर न्यायिक प्रणालीको कामकाजमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै देशमा विचाराधीन मामिलाहरू ट्र्याक गर्दछ।

ई–समितिले नेशनल सर्भिस एण्ड ट्र्याकिङ अफ इलेक्ट्रोनिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) मार्फत प्रक्रियाको डेलिभरीलाई डिजिटाइज गरेको छ।

ई–समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि डिजिटल सेवालगायत न्यायिक प्रक्रियालाई पहुँचयुक्त बनाउने, न्यायालयका वेबसाइटलाई पहुँचयोग्य बनाउने, अनलाइन मार्फत मामिलाहरु दायर गर्नका लागि ई–फाइलिङ को थालनी गर्ने र दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सुलभ ढाँचामा आदेश र निर्णय उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि अगाडि बढाएको छ।

डिजिटल सुधारको माध्यमबाट न्यायपालिकामा क्रान्ति ल्याउनुका साथै महामारीको समयमा (गत मई २०२० देखि डिसेम्बर २०२० सम्म) ई-समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रम १.६७ लाख अधिवक्ताहरु, न्यायाधीशहरु र न्यायालयका कर्मचारीहरूसम्म पुगेको छ।

पुरस्कारको विवरणहरु