न्यायालये आणि कोव्हीड- १९: न्यायिक कार्यक्षमतेसाठी उपाय अंगीकृत करणे

‘न्यायालये आणि कोव्हीड-१९: न्यायिक कार्यक्षमतेसाठी उपाय अंगीकृत करणे’ या विषयावर जागतिक बँकेपुढे मा.डॉ.न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांनी १७ जून २०२० रोजी भाषण केले. या भाषणामध्ये त्यांनी कोव्हीड-१९ महामारीचे भारतातील न्यायसंस्थेवर होणाऱ्या त्वरित न्यायिक प्रतिसादाबाबत भाष्य केले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परिसीमन कालावधी प्रलंबित ठेवण्याच्या आदेशासह अंतरिम आदेश आणि जामीन शर्ती आदेश यांना मुदतवाढ दिली. महामारीने उभी केलेली आव्हाने पाहता न्यायालयातील सुनावणी घेण्यासाठी दृकश्राव्य परिषदा, त्वरीत सुनावणीसाठी मानक कार्यप्रणाली आणि ई-फायलिंग याबाबत मार्गदर्शिका स्वीकृत करण्यात आल्या. त्यांनी ई-समितीद्वारे जी ई-उपक्रमशीलता राबवून संपादीत केल्याचा महत्वाचा टप्याबद्दल देखील चर्चा केली, या मध्ये समावेश आहे की,

• न्यायप्रकरणांची माहिती व व्यवस्थापन यासाठी खुले आणि मुक्त स्रोत असणारे सॉफ्टवेअरचे विकसित करणे.
• न्यायालय संकुलांमध्ये ई-सेवा केंद्रांची स्थापना.
• वाहतूक विषयक किरकोळ अपराधांसाठी आभासी (virtual) न्यायालयांची स्थापना किरकोळ अपराध स्वीकृत करण्याच्या पर्यायाने आणि दंडाच्या ऑनलाईन भरणा करुन किंवा न्यायप्रकरण वाढवण्याच्या पर्यायाने करण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय न्यायिक संस्था माहितीसंच ग्रीडचे विकसन देशभरातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा, तालुका न्यायालये आणि उच्च न्यायालये यांचे समोरील प्रलंबित आणि निकाली करण्यात आलेल्या न्यायप्रकरणांचा राष्ट्रीय संग्रहस्थान करणे.
• समन्सची बजावणी होण्यामधील विलंबाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जीपीएस द्वारा समृद्ध एनस्टेप या सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनचा प्रारंभ.
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिर्णयांचे भाषांतर, समान वस्तुस्थिती असणारी न्यायप्रकरणे, धनादेश अनादर प्रकरणे, आणि प्रकरणांचा गतीमार्ग याचा मागोवा घेणे.

शासन हे सर्वात मोठा वादकर्ता असल्याने त्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून निकालांचा अंदाज घेवून वस्तुस्थितीनिष्ठ समायोजनास तयार असावे असे त्यांनी सुचविले.

युके शासनाच्या हर मॅजेस्टी कोर्टस अँड ट्रिब्यूनल सर्व्हिसेसचे मुख्य कार्यकारी सुसान हूड यांचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की, ‘आमच्या प्रक्रिया या आमच्या तत्त्वां इतक्याच जुन्या असल्या पाहिजेत, असे काही आवश्यक नाही’ न्यायालयात प्रत्यक्ष शारीरिक उपस्थिती ही तंत्रज्ञानामुळे आवश्यक राहिलेली नाही. नागरिकाला सेवा मिळण्यासाठी न्यायिक प्रशासनाचा विचार करण्याची गरज आहे. उपयोग कर्त्याला केंद्रस्थानी ठेवून अॅप्लिकेशन्स आणि संकेतस्थळे तयार करताना सर्वसमावेशक न्यायाचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी ई-न्यायालयांनी उपक्रमशीलता न्याय सर्वदूर पोहोचण्यासाठी केली पाहिजे असे सांगितले. त्यांनी भर दिला कि, भविष्यातील मार्ग हा पारदर्शिता, शाश्वतता आणि समानुभूति यावर आधारित असला पाहिजे. याकरिता विविध संबंधित म्हणजे शासन, वकील संघ, खाजगी विभाग आणि व्यक्ती यांचेसोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे. प्रतिसाद यंत्रणा उभी करणे, तंत्रज्ञान साक्षरता वाढवण्यासाठी न्यायिक चौकटीचे विकसन करणे, संबंधितांना प्रशिक्षण देणे, देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रमाणीकरण आणि एकसंघता निर्माण करणे आणि माहिती संचयाचे संरक्षण तसेच स्थलांतरण याबाबत भक्कम अशी प्रणाली उभी करण्याची गरज आहे.