आईसीजेएस

न्यायिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भारतको सर्वोच्च अदालतको ई-समितिले ‘भारतीय न्यायपालिकामा आईसीटी कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना’ कोतयारीमा शुरू भएको हो।

अन्तर-संचालन फौजदारी न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) ई-समितिको पहल हो जसले एउटा प्लेटफर्मबाट फौजदारी न्याय प्रणालीका विभिन्न स्तम्भहरू, जस्तै अदालत, पुलिस, जेल र फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाहरूको बीच डाटा र सूचनाको सहज हस्तान्तरण गर्न सक्षम बनाएको छ।

आईसीजेएस प्लेटफर्मको सहायताले, एफआईआर र चार्जशीटको मेटाडेटा सबै उच्च अदालतहरू र अधीनस्थ अदालतहरूले भेट्न सक्छन्। पुलिसले एफआईआर, केस डायरी र चार्जशीट जस्ता कागजातहरू पीडीएफ ढाँचामा अदालतको प्रयोगको लागि अपलोड गर्दछन्। इ-समितिले डाटा आदानप्रदानका लागि डाटा र मेटाडेटामा प्रमाणीकरण, स्वीकृति, प्रयोगकर्ता पहिचान / पहुँच, र इलेक्ट्रोनिक रेकर्डहरूको भण्डारण र प्राविधिक संरक्षणको लागि प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया पनि सक्रियरुपमा गरिरहेको छ।

प्रत्येक राज्यमा आईसीजेएसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न उच्च अदालतलाई आईपीएस अधिकारीको सेवा लिन अनुरोध गरिएको छ, जसले आईसीजेएस प्लेटफर्ममा डाटाको एकीकरणका लागि सहायता प्रदान गर्नेछ। उच्च अदालतलाई अनुरोध गरिएको छ कि एउटा नोडल अफिसर नियुक्त गर्न र पुलिसबाहेक अन्य राज्य पदाधिकारीहरू जस्तै भविष्य निधि संगठन, वन विभाग, नगरपालिका अधिकारीहरू, नगर योजना प्राधिकरणहरू र खाद्य तथा औषधि प्रशासन पनि आईसीजेएसका भाग बनुन भनेर।

आईसीजेएस प्लेटफर्म मुद्दा र अदालत ब्यबश्थापनका लागि एक प्रभावकारी उपकरण हो, किनकि कुनै मुद्दाको सम्बन्धीत जानकारी अदालतले प्रयोग गर्नका लागि वास्तविक समयमा उपलब्ध हुनेछ। न्यायिक आदेश र सम्मनको पालना पनि समयको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरी द्रुत गतिमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। आईसीजेएस आपराधिक न्याय प्रणालीको उत्पादकत्वमा दुवै गुणात्मक र मात्रात्मक वृद्धि गर्ने कोशेढुंगा हुनेछ।