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ई-कमेटी के बारे में
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी, भारत में न्यायिक प्रणाली द्वारा अपनाई गई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) पहल के इस पोर्टल पर आपका स्वागत करती है। ई-कमेटी ”भारतीय न्यायपालिका-2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना”के तहत संकल्पित ई-कोर्ट की परियोजना की देखरेख के साथ अधिभारित प्रशासनिक निकाय है। ई-कोर्ट, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगरानी और वित्त पोषित एक अखिल भारतीय परियोजना है। इसकी संकल्पना देश की न्यायिक प्रणाली को न्यायालयों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माध्यम द्वारा परिवर्तित करने की है
परियोजना अवलोकन
- ई-कोर्ट परियाेजना, लिट्टिगेन्ट चार्टर के अनुसार कुशल और समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।
- अदालतों में कुशल न्याय वितरण प्रणाली का विकास, स्थापना और कार्यान्वयन
- अपने हितधारकों को जानकारी की सुलभता को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
- न्यायिक उत्पादकता गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को बढ़ाने के लिए, न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, प्रभावी लागत , विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना।