इ-अदालत परियोजना अन्तर्गत हासिल गरिएको महत्त्वपूर्ण उदेश्यहरू

विश्वको सबैभन्दा ठूलो निःशुल्क र खुला स्रोत सफ्टवेयर [फोस] आधारित मुद्दाको जानकारी र व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरियो। एक फोस आधारित प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्दा परिणामस्वरूप रु३४० करोड (३४०० मिल्लियन) बचत भयो जसमा इजाजतपत्र शुल्क र मर्मतको शुल्क लागतहरू समावेश गरिएन।
भारतको सबै जिल्ला र अधीनस्थ न्यायालयहरूको लागि सजिलो मुद्दा ब्यबश्थापन र सूचना प्रणाली “सीईएस राष्ट्रिय केन्द्र व ३.२” सफ्टवेयरको निर्माण गरियो।
मुद्दा व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली “सीईएस राष्ट्रिय केन्द्र व १.०” भारतका सबै २२ वटा उच्च न्यायालयहरुमा लागू गरियो।
देशभरिका ३२५६ अदालत परिसरहरूको डाटा अब अनलाइन उपलब्ध छ।
६८८ जिल्ला न्यायालयहरूको व्यक्तिगत वेबसाइट स्थापना गरियो।
राष्ट्रिय न्यायिक डाटा ग्रिड [एनजेडीजी] ले जिल्ला र तालुका न्यायालयहरूबाट १३.६० करोड (१३६० मिलियन) (निर्णय न भएका र निर्णय भएका मुद्दाहरु) को डाटा समावेश गर्दछ।
कुल ३.३८ करोड (३३८ मिलियन) मुद्दाहरु (निर्णय न भएका) र १२.४९ करोड (१२४९ मिलियन) विभिन्न उच्च अदालतहरूको मुद्दाहरुको आदेशहरू र निर्णयहरु अनलाइन उपलब्ध छन्।
४.५४ मिलियन एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले ई-समितिद्वारा विकसित मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गरेका छन्।