राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

ई–कोर्ट परियोजना के तत्वावधान में कार्यान्वित एनजेडीजी को भारत सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में मान्यता मिली है। यह पोर्टल देश के सभी जिला और तालुका न्यायालयों में लंबित और निस्तारित मामलों से संबंधित आंकड़ों का एक राष्ट्रीय संग्रहकोष है। यह पोर्टल नमनीयत खोज प्रौद्योगिकी ( elastic search technology) की अवधारणा के आधार पर विकसित किया गया है जो कुशल वाद प्रबंधन और निगरानी द्वारा वादों के प्रभावी निस्तारण को संभव बनाता है।

पोर्टल पर एकत्रित और अपलोड किए गए आंकड़ों तक निम्न तरीकों से पहुंचा और विश्लेषण किया जा सकता है : –

श्रेणीवार
वर्ष वार
राज्य वार
पूरे संस्थान के मामलों का महीना–वार निस्तारण
मुकदमेबाजी के मूल/अपीलीय/निष्पादन चरणों के आधार पर
विलम्ब के कारण

एनजेडीजी देश के सभी न्यायालयों में संस्थित, निस्तारित और लंबित वादों का इकट्ठा आंकड़ा देता है। ये आंकड़े संबंधित न्यायालयों द्वारा प्रतिदिन आद्यतन किये जाते हैं। वेबसाइट पर दायर किये गये और लंबित वादों की संख्या दिखती है। खोजने वाला किसी विशेष वाद तक की जानकारी पा सकता है। दीवानी और आपराधिक अधिकारिता में बँटे लंबित वादों को आगे भी अलग किया जा सकता है जैसे 10 वर्ष पुराने वाद, 5 से 10 वर्ष पुराने वाद इत्यादि। राष्ट्रीय, राज्य और जिला आधार पर विलंबन डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।