ਦੀ ਕੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ-19: ਨਿਆਂਇਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਹੱਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।

17 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਡਾ. ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ ਨੇ “ਦੀ ਕੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ-19: ਨਿਆਂਇਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹੱਲ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਾ ਅੱਵਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-
• ਮੁੱਫ਼ਤ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਧਾਰਤ ਕੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
• ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਜ਼।
• ਛੋਟੇ ਟਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਉੱਦਘਾਟਨ, ਛੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਾਲੁਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡਾਟਾ ਗਰਿਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
• ਸੰਮਨਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿੱਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਨ ਐਸ ਟੀ ਈ ਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਦੋਹਰਾਏ ਗਏ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲਿਜੈਂਸੀ (ਏ.ਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ‘ਏ ਆਈ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਸਾਨ ਹੁਡ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਉਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣ”। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ ਹਮਦਰਦੀ, ਟਿਕਾਉਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਵਾਈਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੌਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।