अदालतहरू र कोविद-१९: न्यायिक दक्षताको लागि समाधान अपनाउने
१७ जुन, २०२० मा माननीय न्यायाधिस डा. डी वाई चन्द्रचुडले विश्व बैंक मा “अदालत र कोविद-१९: न्यायिक दक्षताको लागि समाधान अपनाउने” भन्ने विषयमा भाषण दिए। प्रस्तुतिकरणमा, उनले भारतमा कोविड १९ महामारीको लागि तुरुन्त न्यायिक प्रतिक्रियाहरूबारे छलफल गरे। भारतको सर्वोच्च अदालतले सीमा अवधिलाई निलाम्भित गर्यो र अन्तरिम आदेश र जमानत शर्त आदेशको समयमा वृद्धि को निम्ति आदेश पारित गर्यो। महामारीले उत्पन्न गर्ने चुनौतिहरूको सामना गर्नका लागि भिडियो सम्मेलनको माध्यमबाट अदालतले सुनुवाइको लागि मार्गनिर्देशनहरू दियो, जरुरी सुनवाईको लागि मानक अपरेटिंग प्रक्रियाहरू लागू गरियो र ई-फाइलिंग प्रक्रिया अपनाएको छ। उनले ई-समितिले यसका ई-पहलहरू मार्फत हासिल गरेका उदेश्यहरूबारे पनि छलफल गरे, जसमा समावेश छन्:
- निःशुल्क र खुला स्रोत सफ्टवेयरमा आधारित मुद्दा जानकारी र व्यवस्थापन प्रणालीको विकास।
- अदालत परिसरहरूमा ई-सेवा केन्द्रहरू।
- साना यातायात अपराधहरुको लागि भर्चुअल अदालतहरूको उद्घाटन गरिएको छ ताकी सानो अपराध स्वीकार गरी जरिवाना तिर्ने र अनलाइन भुक्तानी गर्ने विकल्प सहित वा स्वीकार गरेन भने मुद्दा लड्ने विकल्पको साथ तयार गरिएको छ।
- राष्ट्रिय न्यायिक डाटा ग्रिड देशको सबै जिल्ला, तालुका र उच्च अदालतहरुमा निर्णय न भएका र निर्णय भएका मुद्दाहरु सम्बन्धित डाटाको राष्ट्रिय भण्डारको रूपमा विकास गरिएको छ।
- समनको सेवामा ढिलाइको सामना गर्न जीपीएस सक्षम सफ्टवेयर अनुप्रयोग एनएसटीइप् को सुरुवात गरियो।
- सर्वोच्च अदालतमा कृत्रिम बुद्धि (एआई) को प्रयोग गरेर निर्णय अनुवाद गरियो, दोहोरिएको ढाँचा भएको मुद्दाहरु ट्र्याक गरियो, चेक बोउन्स मुद्दाहरू जाँच गरियो र मुद्दाको पथ पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरियो।
उनले सुझाव दिए कि सरकार सबैभन्दा ठूलो पक्ष भएकोले गर्दा, ए.आई. प्रयोग गरी भविष्यवाणी गरेर परिणामवस समभ्कौतामा पुग्न सक्छ।
उनले संयुक्त राज्यको सरकार न्यायालय र न्यायाधिकरण सेवाका प्रमुख कार्यकारी, सुसन हुडको सब्दलाई उदहारण स्वरुप लिंदै भने, “हाम्रो प्रक्रियाहरु हाम्रो सिद्धान्त जत्तिकै पुरानो हुनु आवश्यक छैन”। शिल्पविज्ञानले अदालतमा शारीरिक उपस्थितिको आवश्यकतालाई परिवर्तन गरेको छ। न्यायको प्रशासनलाई नागरिकहरूको सेवाका रूपमा परिकल्पना गर्नु आवश्यक छ। समावेशी न्यायको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै उनले भने कि ई-अदालतको पहलको इन्टरफेसले न्यायको पहुँचलाई बढावा दिनु पर्दछ, जुन त्यस्ता अनुप्रयोग र वेबसाइट डिजाइन गरी प्रयोगकर्ता केन्द्रित मोडेल राखेर हासिल गर्न सकिन्छ। उनले जोड दिए कि भविष्यको लागि बाटो समानुभूति, स्थिरता र पारदर्शिताका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्दछ। यसका लागि सरकार, बार, निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरूलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरू बीच परामर्श गर्न आवश्यक छ। प्रतिक्रिया संयन्त्रको विकास गर्न, डिजिटल विभाजन कम गर्न समावेशी फ्रेमवर्कको विकास गर्न, सरोकारवालाहरूलाई प्रशिक्षण दिने, देशको अदालतमा मानकीकरण र एकरूपता कायम गर्ने र बलियो डाटा संरक्षण र डाटा हस्तान्तरण प्रणालीको आवश्यकता छ।