ई-सेवा केन्द्र

उच्च न्यायालयों में और प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय में प्रायोगिक आधार पर ई–सेवा केंद्र बनाए गए हैं। यह वादकारियों को वाद की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और निर्णयों और आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये केंद्र मामलों की ई–फाइलिंग में भी सहायता प्रदान करते हैं। ये केंद्र आम आदमी और न्याय तक पहुंचने के उसके अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ई–सेवा केन्द्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

ई–सेवा केन्द्रों को आरंभ में वादकारियों और अधिवक्ता के लिए निम्नलिखित सेवाएं दी जाएंगी: –

वाद की स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरणों के बारे में पूछताछ को संचालित करना।
प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन सुकर बनाना।
याचिकाओं की ई–फाइलिंग को सुकर बनाने के लिए याचिकाओं की हार्ड कॉपी की स्कैनिंग से लेकर ई–सिग्नेचर जोडना, सीआईएस में उनको अपलोड करना और दायरा संख्या उत्पन्न करना।
ई–भुगतान/ई–स्टाम्प पेपर की ऑनलाइन खरीद में सहायता करना।
आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में सहायता करना।
एंड्राइड और आईओएस के लिए ई–कोर्ट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने में सहायता करना और प्रचार करना।
जेल में रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए ई–मीटिंग की बुकिंग में सहायता देना।
अवकाश पर न्यायाधीशों के बारे में पूछताछ का संचालन करना।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क विधिक सेवाओ का लाभ लेने के लिए लोगों को मार्गदर्शन करता है
वर्चुअल न्यायालयों में यातायात चालान के निस्तारण की सुविधा प्रदान करना और साथ ही यातायात चालान और अन्य छोटे अपराधों का ऑनलाइन शमन करना।
अदालती सुनवाई का वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था कराने और आयोजन कराने के तरीके की व्याख्या करना।
ईमेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य उपलब्ध तरीके के माध्यम से न्यायिक आदेशों/निर्णयों की सॉफ्ट प्रतियां प्रदान करना।