Close

    ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼

    Justice Bhushan Ramkrishna Gavai Chief Justice of India
    • ਅਹੁਦਾ: ਪੈਟ੍ਰੋਨ-ਇਨ-ਚੀਫ ਐਂਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ

    ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ: 24-11-1960
    ਕਾਰਜਕਾਲ: (ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) 24-05-2019 ਤੋਂ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) 23-11-2025

    24 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 16 ਮਾਰਚ 1985 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। 1987 ਤੱਕ ਮਰਹੂਮ ਬੈਰਿਸਟਰ ਰਾਜਾ ਐਸ. ਭੋਸਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਵ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1987 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।

    ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਰਹੇ। SICOM, DCVL ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

    ਅਗਸਤ 1992 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1993 ਤੱਕ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਟੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੀਡਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 17 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। 14 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼੍ਰੇਣਿਤ ਹੋਏ।

    12 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਸੈੱਟ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਨਾਜੀ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼੍ਰੇਣਿਤ ਹੋਏ।

    ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਚੁਕਾਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

    ਲਗਭਗ 300 ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਉਲਾਨਬਾਤਰ (ਮੰਗੋਲੀਆ), ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ), ਕਾਰਡੀਫ਼ (ਯੂ.ਕੇ.), ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਨੀਆ) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

    ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ।

    23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।