ਈ-ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਪਹਿਲ ਦੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਈ-ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ-2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟਸ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਫੰਡਿਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਿਟੀਜਨ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਆਂ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ।
- ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਨਿਆਂ ਉਦਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਣਨਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ।