Close

    श्री कुलदेप सिंह कुशवाह

    Kuldeep Singh Kushwah
    • ईमेल: ms-ecommittee[at]aij[dot]gov[dot]in
    • पदनाम: सदस्य-प्रणालीहरू

    २००४ सालमा मास्टर इन्जिनियरइंगमा स्नातक पूरा गरेपछि कानूनको स्नातक (एलएल.बि) जबलपुर (एम.पी.) बाट २०११ सालमा पूरा गरे र १९९९ मा कम्प्युटर विज्ञानमा बि.टेक गरे। भारतको सर्वोच्च अदालतमा ओएसडी (आईटी) को रूपमा नियुक्त भए फेब्रुअरी ६, २०१७ देखि सेप्टेम्बर ३१, २०१८ सम्म। मध्य प्रदेशको उच्च न्यायालयमा रजिस्ट्रार (आईटी) को रूपमा नियुक्त भए जून २, २००८ देखि, र केन्द्रीय परियोजना समन्वयकको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो।

    उपलब्धिहरु (प्राविधिक):

    • अनलाइन प्रमाणित प्रतिलिपि सफ्टवेयरको विकास र कार्यान्वयन गर्नु भयो २०१९ मा मध्य प्रदेशको उच्च न्यायालयमा।
    • २०२० मा इन-हाउस डीएमएसको विकास र कार्यान्वयन एम.पी. को उच्च न्यायालय र अधीनस्थ न्यायालयहरूको रेकर्ड डिजिटलीकरणको लागि गर्नु भयो।
    • सर्वोच्च अदालतको कम्प्यूटरीकरण:-१० मई २०१७ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतको आईसीएमआईएस सफ्टवेयर र नयाँ वेबसाइटको उद्घाटन भयो माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी र भारतका माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री जे.एस. खेहर को बाहुलीबाट विज्ञान भवन, नयाँ दिल्लीमा।
    • न्यायिक डोमेनको तथ्यांक विभागको कथनहरूको स्वचालित उत्पादन उच्च न्यायालय र अधीनस्थ न्यायालयहरूको सफ्टवेयर मार्फत मध्य प्रदेशका न्यायालयहरूमा २०१९ साल मा।
    • वित्त विभागको सफ्टवेयरको साथ ई-न्यायालय शुल्क सफ्टवेयरको एकीकरण, त्यो हो, टीसीएस द्वारा विकसित साइबर कोष।
    • सबै हार्डवेयर लेखहरूको इन्भेन्टरी र गुनासो प्रबंधन सफ्टवेयर एम.पी. को उच्च न्यायालय र अधीनस्थ न्यायालयहरूका लागि जुन २०१८ सालमा किनेको थियो।
    • अनलाइन सूचनाको अधिकार सफ्टवेयर २०१७ सालमा विकसित गरिएको हो।
    • क्लाउड शिल्पविज्ञान एम.पी. उच्च न्यायालयमा लागू गरियो २०१८ सालमा सीएमआईएस सफ्टवेयरको लागि।
    • एम.पी. का उच्च-/अधीनस्थ न्यायालयहरूमा ई-उपस्थिति प्रणाली लागूगरे।
    • एम.पी. उच्च न्यायालयको सफ्टवेयरको साथ महाधिवक्ताको कार्यालयको एकीकरण:-लगइन-आईडी र पासवर्ड महाधिवक्ता सामान्य कार्यालयका प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रदान गरिएको छ उच्च न्यायालयको प्रासंगिक स्क्यान/डिजीटल डाटा डाउनलोड गर्न / हेर्नको लागि २०१६ साल मा।
    • व्यक्तिगत सूचना प्रणाली सफ्टवेयरको विकास र कार्यान्वयन न्यायिक अधिकारीहरू / उच्च न्यायालयको कर्मचारी / अधीनस्थ न्यायालयहरूको कर्मचारीहरूको लागि।
    • भारतीय कानून रिपोर्टर सफ्टवेयर र न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान जर्नल सफ्टवेयरको विकास र कार्यान्वयन।
    • उच्च न्यायालयको लागि सीएमआईएस सफ्टवेयरको विकास र कार्यान्वयन:- यो सफ्टवेयर उद्यम संसाधन योजना अवधारणामा आधारित छ जुन द्वारा प्रत्येक स्रोतको सब भन्दा अनुकूल उपयोग हुनेछ जस्तै मानव संसाधन, पूर्वाधार, समय व्यवस्थापन आदि, भविष्यको उच्च न्यायालयको सम्भावनाको आवश्यकता पुरा गर्न को निम्ति। सबै कर्मचारीहरु जवाफदेही, जिम्मेवार हुनेछन् र कम्प्युटर प्रोग्राम मार्फत समानता पुर्वक तोकिएको काम पूर्ण गर्नुपर्ने छ। यो सफ्टवेयर कर्मचारीका लागि विकसित गरिएको हो उनीहरूको दैनिक कार्य-भारको सिर्जना गर्न, जसले उनीहरूको कार्य-भार कम गरेको छ र कार्यकुशलताको स्तरमा वृद्धि ल्याएको छ। इ-मेमो डिजिटल हस्ताक्षर गरिन सकिन्छ र सम्बन्धित प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको सम्बन्धित ईमेल आईडीमा पठाउन सकिन्छ।२०१४ साल मास्वचालित उत्पन्न कम्प्यूटर सफ्टवेयर प्रणालीले मिति मुताविक र निर्दिष्ट प्राथमिकताहरूको क्रममा मुद्दाहरुको सूची तयार गर्न सुनिश्चित गर्दछ र न्यायाधीशहरू बीचमा दैनिक कामको बोझ समान रुपमा वितरण गर्दछ।
    • २०१४ साल माएम.पी. मा अधीनस्थ-, परिवार र उच्च न्यायालयहरुको लागि सी एम एस द्विभाषी वेबसाइटको विकास भयो।
    • विभिन्न नागरिक सेवा अनुप्रयोगहरूको लागि इन-हाउस छोटो सन्देश र ईमेल प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन भयो।
    • एम.पी. मा अधीनस्थ-, परिवार र उच्च न्यायालयहरुको लागि इन-हाउस प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापन सफ्टवेयरको विकास र कार्यान्वयन २०१३ साल मा भयो।

    उपलब्धिहरू (प्रशासन):

    • १४ र १५ वित्त आयोगको काम जुन ईटि सँग सम्बन्धित थियो निर्देशक, एमपीएसजए र रजिस्ट्रार (पूर्वाधार र कार्यहरू)सँग परामर्शमा गरियो।
    • एम.पी. राज्यको उच्च न्यायालय र अधीनस्थ न्यायालयहरूसँग सम्बन्धित निविदा (ई-टेंडर) भिडियो निगरानी, ​​प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटलीकरण र स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क र उनीहरूको सम्बन्धित सम्झौताको लागि।
    • प्राविधिक र अन्य सम्बन्धित जनशक्तिको आउटसोर्सिंगसँग सम्बन्धित काम।
    • सबै जिल्ला र अधीनस्थ न्यायालय परिसरहरू, जिल्ला अस्पताल र सम्बन्धित जेलहरूमा भिडियो सम्मेलन सुविधा स्थापना। मध्य प्रदेशको उच्च न्यायालयको को जबलपुर स्थित प्रमुख सीट र ग्वालियर बेन्चहरूमाभिडियो सम्मेलन सुविधा प्रदान गरियो। राज्य न्यायिक प्रतिष्ठानहरू, जिल्ला कानूनी सेवा प्राधिकरणहरूको कम्प्युटरिकरण। डिजिटलाइजेशनको माध्यमबाट अदालत व्यवस्थापन प्रणाली सिर्जना गर्न।
    • विभिन्न आईटी र उपकरणसँग सम्बन्धित बजेट हेडहरूको बजेट अनुमानहरू उच्च न्यायालय र अधीनस्थ न्यायालयहरू को लागितयार गर्न।
    • सबै न्यायिक अधिकारीहरू, वकिलहरु र अदालतको कर्मचारीहरुका लागि प्रशिक्षण सत्र राज्य न्यायिक प्रतिष्ठान संग समन्वयमा वर्षभरमा विभिन्न आईटी अनुप्रयोगहरुको विषयमा आयोजित गरिएको थियो।