Close

    श्री.कुलदीप सिंग कुशवाह

    Kuldeep Singh Kushwah
    • ईमेल: ms-ecommittee[at]aij[dot]gov[dot]in
    • पदनाम: सदस्य ( प्रणाली)

    २०११ मध्ये जबलपूर (मध्यप्रदेश) येथून एल.एल.बी. पूर्ण केले. त्यापूर्वी २००४ मध्ये एम.ई. आणि त्यापूर्वी १९९९ मध्ये संगणक शास्त्रामध्ये बी.टेक. पूर्ण झाल्यानंतर दि. ०६/०२/२०१७ रोजीपासून ३१/०९/२०१८ पर्यंत ओएसडी(आयटी) म्हणून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती. २ जून २००८ पासून मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निबंधक( आयटी) म्हणून नियुक्ती तसेच केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक म्हणून जबादारीचे निर्वहन.

    प्राप्तनैपुण्य (तांत्रिक)

    • २०१९ मध्ये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात ऑनलाईन सर्टीफाईड कॉपी सॉफ्टवेअरचा विकास आणि अंमलबजावणी.
    • २०२० मध्ये मध्यप्रदेश मध्ये इनहाऊस डीएमएस फॉर द डीजीटायझेशन याचे उच्च न्यायालय, आणि त्याचे अधिपत्याखालील न्यायालयांच्या अभिलेखाचा विकास आणि अंमलबजावणी.
    • सर्वोच्च न्यायालयाचे संगणकीकरण :- दि. १०/०५/२०१७ रोजी मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी आणि मा. भारताचे प्रमुख न्यायाधीश श्री. जे.एस.केहर यांचेहस्ते विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे आयसीएमआयएस सॉफ्टवेअर आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन संकेतस्थळाचे लोकार्पण.
      २०१९ मध्ये मध्यप्रदेशमध्ये उच्च न्यायालय आणि त्याचे अधिपत्याखालील न्यायालये यांचे न्यायिक क्षेत्रातील सांखिकी विभागाच्या विधानपत्रकांचे संगणकीकरणाद्वारे स्वयं उत्पादन.

    • टीसीएस द्वारे विकसित सायबर ट्रेझरी म्हणजेच अर्थ विभागाचे सॉफ्टवेअर आणि इ-कोर्ट शुल्काचे सॉफ्टवेअर यांचे एकात्मीकरण.
    • २०१८ मध्ये मध्यप्रदेशमध्ये उच्च न्यायालय आणि त्यांचे अधिपत्याखालील न्यायालये यांनी संपादित केलेल्या हार्डवेअर वस्तू यांच्या सूची आणि तक्रार व्यवस्थापन सॉफ्टवेअरचा विकास.
    • २०१७ मध्ये ऑनलाईन माहितीचा अधिकार सॉफ्टवेअरचा विकास.
    • २०१८ मध्ये सीएमआयएस सॉफ्टवेअरसाठी क्लाऊड तंत्रज्ञानाची अंमलबजाणवणी.
    • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय आणि त्यांचे अधिपत्याखालील न्यायालये यांचेकरिता इ-उपस्थिती प्रणालीची अंमलबजावणी.
    • महाभियोक्ता आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यांच्या सॉफ्टवेअर प्रणालीचे एकात्मीकरण – मा.उच्च न्यायालय यांच्या २०१६ पासूनच्या संबंधित सांख्यिक माहिती ही डाऊनलोड करण्यासाठी महाभियोक्ता यांच्या कार्यालयातील उपयोगकर्त्यांना लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड पुरवण्यात आले.
    • उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील न्यायालयांचे कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी यांच्या व्यक्तिगत माहिती प्रणाली सॉफ्टवेअरचा विकास आणि अंमलबजावणी.
    • इंडियनलॉ रिपोर्टर आणि न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था यांची प्रकाशने याचे सॉफ्टवेअरचा विकास आणि अंमलबजावणी.
    • उच्च न्यायालयाकरिता सीएमआयएस सॉफ्टवेअर याचे विकास आणि अंमलबजावणी हे सॉफ्टवेअर एन्टरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग संकल्पनेवर आधारित असून त्यामुळे प्रत्येक संसाधन/ रिसोर्स हा पर्याप्तरीत्या वापरला जातो , जसे की मानव संसाधन , पायाभूत व्यवस्था, समय व्यवस्थापन इत्यादी की जेणेकरून उच्च न्यायालयाच्या भविष्यकालीन गरजांची पूर्तता होते. संगणक कार्यसंच/ कार्यक्रम/ प्रोग्राम याद्वारे सर्व सेवकांना समानरीत्या संवाटप केलेले कार्य त्यांनी जबाबदारीपूर्वक पार पाडले पाहिजे.हे सॉफ्टवेअर अश्यासाठी विकसित केले आहे की, ज्याद्वारे सेवकांना त्यांचे दैनंदिन कार्य संगणकाने करताना त्यांचा कार्यभार किमान होऊन त्यांची कार्यक्षमता पर्याप्त पातळीला राहील. ई-मेमो हा डीजीटली स्वाक्षांकन केला जाऊन संबंधित उपयोगकर्त्याच्या ई-मेलला अग्रेषित करण्यात येईल. संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे स्वयंउत्पादित होणारी न्यायप्रकरणांची यादी ही कालक्रमानुसार तयार होऊन त्यामध्ये विनिर्दिष्ट प्राथमिकता आणि कार्यभाराचे समान वितरण हे २०१४ मध्ये दैनंदिन तत्वावर सर्व न्यायाधीशांना दिले जाण्याची खात्री होईल.
    • सीएमएस द्वैभाषिक वेब साईट / संकेतस्थळ हे २०१४ मध्ये मध्यप्रदेश येथील उच्च न्यायालय , त्यांचे अधिपत्याखालील न्यायालये आणि कुटुंब न्यायालये याकरिता विकसित केले.
    • ईन हाउस एसएमएस आणि ई-मेल प्रणाली ही विविध नागरी सेवा उपयोगांसाठी विकसित आणि वापरात आणली.
    • ईन हाउस प्रोसेस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर हे २०१३ मध्ये मध्यप्रदेश येथील उच्च न्यायालय , त्यांचे अधिपत्याखालील न्यायालये आणि कुटुंब न्यायालये याकरिता विकसित केले.

    प्राप्तनैपुण्य( प्रशासकीय)

    • १४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगासाठी संचालक, एमपीएसजेए आणि निबंधक (पायाभूत सुविधा आणि कार्ये) यांचेसोबत माहिती तंत्रज्ञानाचे सल्लाविषयक काम.
    • व्हिडीओ सर्वेलियंस, तांत्रिक मनुष्यबळ, अंक सांखिकीकरण आणि लोकल एरिया नेटवर्क आणि संबंधित संविदा याबाबत निविदा (ई-निविदा) या मध्यप्रदेशातील उच्च न्यायालय आणि आधिपत्याखालील न्यायालये यासाठी आमंत्रित करणे.

    • तांत्रिक आणि अन्य संबंधित मनुष्यबळ या कार्यासाठी बाह्यमार्गरित्या कार्य करणे.
    • सर्व जिल्हा आणि आधिपत्याखालील न्यायालय संकुले, जिल्हा दवाखाने आणि संबंधित कारागृह यांचेशी दृकश्राव्य परिषदांसाठी सामुग्री स्थापित करणे.
    • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यांचे जबलपूर येथील प्रमुख पीठ आणि ग्वालियर येथील खंडपीठ यांचेकरिता दृकश्राव्य परिषद व्यवस्था करणे.राज्य न्यायिक अकादमी, जिल्हा विधिसेवा अधिकारिता यांचे संगणकीकरण. न्यायालय व्यवस्थापन प्रणाली ही अंक सांखिकी द्वारे निर्माण करणे.
    • उच्च न्यायालय आणि आधिपत्याखालील न्यायालये यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि साहित्य यांचेकरिता विविध अंदाजपत्रकीय शीर्षकांखाली अंदाजपत्रकीय तरतुदी तयार करणे.
    • राज्य न्यायिक अकादमी यांचे विद्यमाने वर्षभर चालू असणाऱ्या विविध माहिती तंत्रज्ञान उपयोगाच्या बाबत सर्व न्यायिक अधिकारी, विधीज्ञ आणि सेवक यांचेसाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेणे.